नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने कहा है कि राज्य सरकारों को रक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल परियोजनाओं के लिये वित्त पोषण में योगदान करना चाहिए.
देबरॉय ने कहा कि जब केंद्र राज्य सूची में आने वाले स्वास्थ्य के लिये कोष उपलब्ध कराता है, तो फिर राज्यों को क्यों नहीं रक्षा, रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अपने हिस्से का वित्त पोषण करना चाहिए.
राज्यों को रक्षा, रेलवे, राजमार्ग परियोजनाओं में योगदान देना चाहिए: देबरॉय - Highway
देबरॉय ने कहा कि जब केंद्र राज्य सूची में आने वाले स्वास्थ्य के लिये कोष उपलब्ध कराता है, तो फिर राज्यों को क्यों नहीं रक्षा, रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अपने हिस्से का वित्त पोषण करना चाहिए.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने कहा है कि राज्य सरकारों को रक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल परियोजनाओं के लिये वित्त पोषण में योगदान करना चाहिए.
देबरॉय ने कहा कि जब केंद्र राज्य सूची में आने वाले स्वास्थ्य के लिये कोष उपलब्ध कराता है, तो फिर राज्यों को क्यों नहीं रक्षा, रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अपने हिस्से का वित्त पोषण करना चाहिए.
राज्यों को रक्षा, रेलवे, राजमार्ग परियोजनाओं में योगदान देना चाहिए: देबरॉय
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने कहा है कि राज्य सरकारों को रक्षा, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल परियोजनाओं के लिये वित्त पोषण में योगदान करना चाहिए.
देबरॉय ने कहा कि जब केंद्र राज्य सूची में आने वाले स्वास्थ्य के लिये कोष उपलब्ध कराता है, तो फिर राज्यों को क्यों नहीं रक्षा, रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अपने हिस्से का वित्त पोषण करना चाहिए.
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उन्होंने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में यह बात कही. देबरॉय ने कहा कि भारत अधिक केंद्रीकृत देश हैं. उन्होंने ने कहा, "अन्य शब्दों में मुझे लगता है कि हम ऐसी जगह हैं जहां हमें केंद्रीय क्षेत्र तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मौजूदा पैकेज पर चर्चा करने की जरूरत है."
उन्होंने राजकोषीय मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि चीजों को प्राथमिकता के आधार पर रखने की जरूरत है तथा उन क्षेत्रों को निर्धारित करने की आवश्यकता है जो सार्वजनिक प्रशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं.
Conclusion: