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लघु, मध्यम उद्योग के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना इस हफ्ते आने की उम्मीद

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैंक छोटे कारोबारों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के रेहन मुक्त ऋण की पेशकश करेंगे. इसके लिए 9.25 प्रतिशत वार्षिक की आकर्षक ब्याज दर रखी जा सकती है.

लघु, मध्यम उद्योग के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना इस हफ्ते आने की उम्मीद
लघु, मध्यम उद्योग के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना इस हफ्ते आने की उम्मीद
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Published : May 18, 2020, 11:40 AM IST

नई दिल्ली: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना इस हफ्ते जारी होने की संभावना है. यह सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है.

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि बैंक छोटे कारोबारों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के रेहन मुक्त ऋण की पेशकश करेंगे. इसके लिए 9.25 प्रतिशत वार्षिक की आकर्षक ब्याज दर रखी जा सकती है.

ये भी पढ़ें- राहत पैकेज अच्छा लेकिन कई क्षेत्र इससे वंचित: मोहनदास पई

वर्तमान में बैंक जोखिम आकलन के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र को 9.5 प्रतिशत से 17 प्रतिशत की दर के ब्याज पर ऋण देते हैं.

अधिकारी ने कहा कि इसी के साथ गैर-बैकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा वितरित किए जाने वाले ऋण पर अधिकतम ब्याज दर को 14 प्रतिशत किया जा सकता है.

सरकार से अनुमति मिलने के बाद यह योजना इसी हफ्ते पेश किए जाने की संभावना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पहली किस्त जारी करते हुए एमएसएमई क्षेत्र को रेहन मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की थी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना इस हफ्ते जारी होने की संभावना है. यह सरकार के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है.

सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि बैंक छोटे कारोबारों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के रेहन मुक्त ऋण की पेशकश करेंगे. इसके लिए 9.25 प्रतिशत वार्षिक की आकर्षक ब्याज दर रखी जा सकती है.

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वर्तमान में बैंक जोखिम आकलन के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र को 9.5 प्रतिशत से 17 प्रतिशत की दर के ब्याज पर ऋण देते हैं.

अधिकारी ने कहा कि इसी के साथ गैर-बैकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा वितरित किए जाने वाले ऋण पर अधिकतम ब्याज दर को 14 प्रतिशत किया जा सकता है.

सरकार से अनुमति मिलने के बाद यह योजना इसी हफ्ते पेश किए जाने की संभावना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पहली किस्त जारी करते हुए एमएसएमई क्षेत्र को रेहन मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की थी.

(पीटीआई-भाषा)

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