नई दिल्ली: अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि यह देश में आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करेगा. हालांकि, दो शीर्ष अर्थशास्त्रियों ने पैकेज के संदर्भों पर अधिक स्पष्टता मांगी है क्योंकि यह भारतीय रिज़र्व बैंक और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहले ही घोषित किए गए कई उपायों को पूरा करेगा.
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति ने कहा, "यह बहुत स्वागत योग्य कदम है, आखिरकार भारत सरकार ने अर्थशास्त्रियों, बाजारों और अन्य हितधारकों से लोकप्रिय मांगों के लिए उपज प्राप्त की है."
प्रोफेसर भानुमूर्ति ने ईटीवी भारत को बताया, "निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता थी. यह देश में आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करेगा."
कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से राष्ट्र के लिए अपने पांचवें संबोधन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को अर्थव्यवस्था, कृषि, बुनियादी ढाँचे, और देश में परिवहन के साधनों को पूरी तरह से बदलकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी होगी.
प्रधान मंत्री ने कहा कि आर्थिक पैकेज में सरकार और आरबीआई द्वारा घोषित पहले के उपाय भी शामिल होंगे, कुल पैकेज का आकार 20 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 10% होगा.
भानुमूर्ति ने कहा कि बड़े प्रोत्साहन उपाय से देश में आर्थिक गतिविधियों में काफी वृद्धि होनी चाहिए.
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में, अपनी व्यापक दृष्टि को रेखांकित करते हुए एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट भी देश के लिए इक्कीसवीं सदी में एक विश्व नेता के रूप में उभरने का एक अवसर था.
हालांकि, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये के इस बड़े पैकेज को वित्तपोषित करने के लिए धन के इंतजाम के लिए प्रोत्साहन पैकेज या अपने रोडमैप की जानकारी नहीं दी, जो कि चालू वित्त वर्ष में सरकार के कुल बजटीय राजस्व प्राप्तियों के बराबर है.
सटीक मात्रा में समाचार माप की गणना करना कठिन है
इंडिया रेटिंग्स के सुनील सिन्हा जैसे अर्थशास्त्री प्रोत्साहन पैकेज के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं क्योंकि यह आरबीआई और सरकार द्वारा पहले से घोषित मौजूदा उपायों को भी पूरा करेगा.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हम सरकार की मंशा, चिंता और विभिन्न घोषणाओं की सराहना करते हैं. लेकिन अगर यह पैकेज की सटीक मात्रा के बारे में अधिक समन्वित और सुसंगत तरीके से किया जाता है तो यह बेहतर होगा."
उन्होंने बताया कि मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किए गए 1.7 लाख करोड़ रुपये के पीएम गरीब कल्याण पैकेज के मामले में भी, पैकेज में बजट से कई मौजूदा आवंटन शामिल थे.
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सुनील सिन्हा ने कहा, "अगर आप पीएम गरीब कल्याण योजना को देखते हैं, तो ताजा आवंटन 70-80,000 करोड़ रुपये हो जाता है और बाकी का बजट पहले ही तय हो जाता है."
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित पैकेजों में अतिव्यापीता और भ्रम था.
यूएसए, यूके और जर्मनी जैसी कई अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप के प्रारंभिक चरण में अपने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की.
जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2.3 ट्रिलियन डॉलर के उधार कार्यक्रम की घोषणा की, जर्मनी ने 800 बिलियन डॉलर से अधिक के पैकेज की घोषणा की और ब्रिटेन सरकार ने 330 बिलियन यूरो के पैकेज की घोषणा की.
अर्थशास्त्री जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पैकेज की सटीक मात्रा की गणना में कठिनाई को भी इंगित करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के पैकेज में कई मौजूदा पैकेज शामिल होंगे, और यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पैकेज को कैसे वित्त पोषित किया जाएगा.
सुनील सिन्हा ने ईटीवी भारत को बताया, "यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में पैकेज की सटीक मात्रा क्या होगी. यह कई अन्य देशों के विपरीत है जहां चीजें कहीं अधिक स्पष्ट हैं."
(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)
