मुंबई: डिजिटल भुगतान के संवर्द्धन पर परामर्श देने के लिए नंदन निलेकेनी अध्यक्षता में बनायी गयी भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट गवर्नर शक्तिकांत दास को सौंप दी.
निलेकेनी को देश में आधार जैसी परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए जाना जाता है. इसी साल जनवरी में आरबीआई ने नीलेकणि की अध्यक्षता में इस पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था.
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इसका मकसद देश में डिजिटलीकरण के जरिए वित्तीय समावेशन लाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर परामर्श देना था. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि समिति ने विभिन्न हितधारकों से इस संबंध में विचार-विमर्श किया और शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट दास को सौंप दी.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह समिति की सिफारिशों पर गौर करेगा और जरूरत के अनुसार क्रियान्वयन के लिये अपने भुगतान प्रणाली दृष्टिकोण 2021 में शामिल करेगा.
