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जम्मू के कारोबारियों की आयकर, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग

चैंबर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन (सीटीएफ) ने इस बाबत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. संगठन ने कहा है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे विशेष मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए.

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Published : Aug 29, 2019, 1:52 PM IST

Updated : Sep 28, 2019, 5:42 PM IST

जम्मू के कारोबारियों की आयकर, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग

जम्मू: शहर स्थित कारोबारियों के संगठन ने आयकर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की. धारा 370 के अहम प्रावधानों को हटाये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट एवं अन्य संचार माध्यमों के बाधित होने की वजह से संगठन ने यह मांग की गई.

चैंबर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन (सीटीएफ) ने इस बाबत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. संगठन ने कहा है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे विशेष मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए.

सीटीएफ के अध्यक्ष नीरज आनन्द ने संवाददाताओं से यहां कहा, "धारा 370 के प्रावधानों को हटाये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात को देखते हुए हम आयकर एवं जीएसटी दाखिल करने की तारीख बढ़ाये जाने की मांग करते हैं."

ये भी पढ़ें: टैक्स कार्यबल ने नए कर स्लैब की सिफारिश की

आनन्द ने कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि कारोबारी कर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट एवं अन्य संचार माध्यम नहीं चल रहे हैं.

उन्होंने कहा, "सीटीएफ सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है. हम राज्य में शांति लाने वाले कदमों की सराहना करते हैं, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से परेशान है."

जम्मू: शहर स्थित कारोबारियों के संगठन ने आयकर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की. धारा 370 के अहम प्रावधानों को हटाये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट एवं अन्य संचार माध्यमों के बाधित होने की वजह से संगठन ने यह मांग की गई.

चैंबर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन (सीटीएफ) ने इस बाबत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. संगठन ने कहा है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे विशेष मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए.

सीटीएफ के अध्यक्ष नीरज आनन्द ने संवाददाताओं से यहां कहा, "धारा 370 के प्रावधानों को हटाये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात को देखते हुए हम आयकर एवं जीएसटी दाखिल करने की तारीख बढ़ाये जाने की मांग करते हैं."

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आनन्द ने कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि कारोबारी कर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट एवं अन्य संचार माध्यम नहीं चल रहे हैं.

उन्होंने कहा, "सीटीएफ सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है. हम राज्य में शांति लाने वाले कदमों की सराहना करते हैं, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से परेशान है."

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जम्मू: शहर स्थित कारोबारियों के संगठन ने आयकर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की. धारा 370 के अहम प्रावधानों को हटाये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट एवं अन्य संचार माध्यमों के बाधित होने की वजह से संगठन ने यह मांग की है.

चैंबर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन (सीटीएफ) ने इस बाबत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. संगठन ने कहा है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे विशेष मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए.

सीटीएफ के अध्यक्ष नीरज आनन्द ने संवाददाताओं से यहां कहा, "धारा 370 के प्रावधानों को हटाये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात को देखते हुए हम आयकर एवं जीएसटी दाखिल करने की तारीख बढ़ाये जाने की मांग करते हैं."

आनन्द ने कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि कारोबारी कर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट एवं अन्य संचार माध्यम नहीं चल रहे हैं.

उन्होंने कहा, "सीटीएफ सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है. हम राज्य में शांति लाने वाले कदमों की सराहना करते हैं, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से परेशान है."

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Last Updated : Sep 28, 2019, 5:42 PM IST
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