जम्मू: शहर स्थित कारोबारियों के संगठन ने आयकर और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की. धारा 370 के अहम प्रावधानों को हटाये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट एवं अन्य संचार माध्यमों के बाधित होने की वजह से संगठन ने यह मांग की गई.
चैंबर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन (सीटीएफ) ने इस बाबत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. संगठन ने कहा है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे विशेष मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए.
सीटीएफ के अध्यक्ष नीरज आनन्द ने संवाददाताओं से यहां कहा, "धारा 370 के प्रावधानों को हटाये जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात को देखते हुए हम आयकर एवं जीएसटी दाखिल करने की तारीख बढ़ाये जाने की मांग करते हैं."
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आनन्द ने कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि कारोबारी कर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट एवं अन्य संचार माध्यम नहीं चल रहे हैं.
उन्होंने कहा, "सीटीएफ सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है. हम राज्य में शांति लाने वाले कदमों की सराहना करते हैं, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से परेशान है."