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भारत में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को नहीं मिलेगी इजाजत: गोयल - पीयूष गोयल

गोयल ने विदेशी कंपनियों को देश में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में नहीं उतरने देने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि बिजनेस-टू-बिजनेस (कंपनी से कंपनी के बीच) व्यापार के नाम पर बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

भारत में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को नहीं मिलेगी इजाजत: गोयल
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Published : Jun 19, 2019, 11:47 PM IST

नई दिल्ली: सरकार बहु-ब्रांड श्रेणी में विदेशी कंपनियों को परिचालन की इजाजत नहीं देगी तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने वाली दर पर वस्तुओं को बेचने में संलिप्त लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को ये बातें कही.

गोयल ने किराना दुकानों, व्यापारियों एवं खुदरा कारोबारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ यहां एक बैठक में ये बातें कही. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गोयल ने विदेशी कंपनियों को देश में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में नहीं उतरने देने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि बिजनेस-टू-बिजनेस (कंपनी से कंपनी के बीच) व्यापार के नाम पर बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: चीन पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी मोबाइल फोन, कंप्यूटर महंगे होंगे

गोयल ने यह भी कहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने वाली दर पर वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों को अगले पांच दिनों में ई-वाणिज्य नीति के मसौदे पर सुझाव देने को कहा.

उन्होंने कहा कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को मिलने वाले सभी सुझावों पर गौर करने के बाद ही नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कारोबारियों से यह भी कहा कि वे अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिये सरकार के ऑनलाइन मार्केटप्लेस और मुद्रा योजना का इस्तेमाल करें.

खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक अलग बयान में कहा कि उसने यथाशीघ्र ई-वाणिज्य नीति को अमल में लाने की मांग की.

नई दिल्ली: सरकार बहु-ब्रांड श्रेणी में विदेशी कंपनियों को परिचालन की इजाजत नहीं देगी तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने वाली दर पर वस्तुओं को बेचने में संलिप्त लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को ये बातें कही.

गोयल ने किराना दुकानों, व्यापारियों एवं खुदरा कारोबारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ यहां एक बैठक में ये बातें कही. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गोयल ने विदेशी कंपनियों को देश में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में नहीं उतरने देने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि बिजनेस-टू-बिजनेस (कंपनी से कंपनी के बीच) व्यापार के नाम पर बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

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गोयल ने यह भी कहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने वाली दर पर वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों को अगले पांच दिनों में ई-वाणिज्य नीति के मसौदे पर सुझाव देने को कहा.

उन्होंने कहा कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को मिलने वाले सभी सुझावों पर गौर करने के बाद ही नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कारोबारियों से यह भी कहा कि वे अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिये सरकार के ऑनलाइन मार्केटप्लेस और मुद्रा योजना का इस्तेमाल करें.

खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक अलग बयान में कहा कि उसने यथाशीघ्र ई-वाणिज्य नीति को अमल में लाने की मांग की.

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नई दिल्ली: सरकार बहु-ब्रांड श्रेणी में विदेशी कंपनियों को परिचालन की इजाजत नहीं देगी तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने वाली दर पर वस्तुओं को बेचने में संलिप्त लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को ये बातें कही.

गोयल ने किराना दुकानों, व्यापारियों एवं खुदरा कारोबारियों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ यहां एक बैठक में ये बातें कही. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गोयल ने विदेशी कंपनियों को देश में बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में नहीं उतरने देने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि बिजनेस-टू-बिजनेस (कंपनी से कंपनी के बीच) व्यापार के नाम पर बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में किसी विदेशी कंपनी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

गोयल ने यह भी कहा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा समाप्त करने वाली दर पर वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों को अगले पांच दिनों में ई-वाणिज्य नीति के मसौदे पर सुझाव देने को कहा.

उन्होंने कहा कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को मिलने वाले सभी सुझावों पर गौर करने के बाद ही नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कारोबारियों से यह भी कहा कि वे अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिये सरकार के ऑनलाइन मार्केटप्लेस और मुद्रा योजना का इस्तेमाल करें.

खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक अलग बयान में कहा कि उसने यथाशीघ्र ई-वाणिज्य नीति को अमल में लाने की मांग की.

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