नई दिल्ली: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद आगामी बैठक में राजस्व की स्थिति पर चर्चा कर सकती है. परिषद की यह बैठक राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि जारी किये जाने की मांग के बीच होगी. सूत्रों के अनुसार जीएसटी परिषद की बैठक इसी महीने दूसरे पखवाड़े में होने की उम्मीद है.
इसमें राज्यों की राजस्व क्षतिपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिये कुछ और उत्पादों पर उपकर बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जा सकता है.
जीएसटी परिषद द्वारा सभी राज्यों के एसजीएसटी आयुक्तों को लिखे पत्र के हवाले से कहा कि यह चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी में कमी तथा क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह पिछले कुछ महीनों से चिंता का कारण बना है.
सूत्र ने कहा कि क्षतिपूर्ति की जरूरत उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है और जो क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह किये जा रहे हैं, उससे उसे पूरा करना मुश्किल हो सकता है.
ये भी पढ़ें: कार्वी मामला: सैट ने ग्राहक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर लगाई रोक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद ने राजस्व बढ़ाने के लिये अनुपालन के साथ-साथ दरों के बारे में सुझाव मांगे हैं. उसने कहा कि सुझावों पर तत्काल विचार के लिये उसे समिति के समक्ष रखा जाएगा.
पिछले महीने विपक्षी दल शासित राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने में देरी को लेकर चिंता जतायी थी. उनका कहना था कि इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ रहा है.
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और केरल के वित्त मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा था कि केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में दो महीने की देरी हो रही है. राज्यों को अगस्त से जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिली है.
