विभिन्न स्टार्टअप्स ने आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत उन्हें भेजे गए नोटिसों पर चिंता जताई है.
सूत्रों ने कहा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग (डीपीआईआईटी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारी ने बैठक की श्रृंखला आयोजित कर रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि डीपीआईआईटी द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद सक्रिय रूप से यह विचार है कि आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) से स्टार्टअप्स को पूरी छूट दी जाए.
इस कदम से अधिक मात्रा में एंजेल फंड के रूप में निवेश कैप किया जा सकता है, ताकि स्टार्टअप को अधिक मात्रा में टैक्स का सामना न करना पड़े. इस संबंध में एक अधिसूचना जल्द ही विभाग और बोर्ड द्वारा जारी किए जाने की उम्मीद है.
पिछले साल नवोदित उद्यमियों को राहत देते हुए, सरकार ने उन स्टार्टअप कर रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी, जिनकी कुल निवेश एंजेल निवेश समेत 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो.
हालांकि स्टार्टअप इस कर से पूरी छूट की मांग कर रहे हैं, सरकार कर छूट के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 25-40 करोड़ रुपये कर सकती है.
आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) में यह प्रावधान है कि स्टार्टअप द्वारा अपने उचित बाजार मूल्य से अधिक की राशि को अन्य स्रोतों से आय के रूप में माना जाएगा और इस पर 30 प्रतिशत कर लगेगा.
पिछले महीने, सरकार ने एंजेल फंड से निवेश पर स्टार्टअप द्वारा आयकर छूट की प्रक्रिया को आसान बनाया और नवोदित उद्यमियों के ऐसे अनुप्रयोगों पर निर्णय के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित की.
नई प्रक्रिया कहती है कि छूट लेने के लिए, एक स्टार्टअप को सभी दस्तावेजों के साथ डीपीआईआईटी को आवेदन करना चाहिए. मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के आवेदन को फिर सीबीडीटी में ले जाया जाएगा.
स्टार्टअप को पिछले तीन वर्षों के लिए खाता विवरण और आय का रिटर्न प्रदान करना होगा. इसी तरह, निवेशकों को अपने शुद्ध मूल्य का विवरण और आय की वापसी भी देनी होगी.
स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अनुसार, स्टार्टअप का अर्थ एक इकाई है, जो भारत में पांच साल से पहले हीं, वार्षिक रूप से शामिल या पंजीकृत है.
(पीटीआई से इनपुट)
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