नई दिल्ली: सार्वजनिक खरीद पोर्टल सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) वेंडरों के आकलन के लिए एक प्रणाली तैयार करेगा. इससे इस मंच से गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित हो सकेगी. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
वाणिज्य मंत्रालय ने अगस्त, 2016 में सार्वजनिक खरीद के लिये आनलाइन मंच जीईएम की शुरुआत की थी. इसे बनाने का मकसद सरकार के लिए एक मुक्त और पारदर्शी मंच की स्थापना करना था. कुल सरकारी खरीद करीब आठ लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
ये भी पढ़ें- रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए भारत देगा एक अरब डालर की कर्ज सुविधा
अधिकारी ने कहा, "अभी वेंडरों का आकलन मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा किया जाता है. अब हम एक ऐसी उचित व्यवस्था बना रहे हैं जिससे इस पोर्टल पर सभी विक्रेताओं का आकलन किया जा सकेगा. इससे जीईएम के जरिये गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित हो सकेगी."
अधिकारी ने बताया कि यह एक आनलाइन व्यवस्था होगी और इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होगा. अधिकारी ने कहा कि क्रेता-विक्रेताओं की शिकायतों के निपटान के लिए एक और आनलाइन प्रणाली बनाई जाएगी. अभी सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस पोर्टल के जरिये लेनदेन की अनुमति है.
पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तल्लीन कुमार को हाल में जीईएम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. जीईएम के अनुसार उसके मंच पर 2,73,994 विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं जो 12,09,237 उत्पाद और 16,095 सेवाओं की बिक्री कर रहे हैं.
गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने को व्यवस्था बनाएगा - Ministry of Commerce
वाणिज्य मंत्रालय ने अगस्त, 2016 में सार्वजनिक खरीद के लिये आनलाइन मंच जीईएम की शुरुआत की थी. इसे बनाने का मकसद सरकार के लिए एक मुक्त और पारदर्शी मंच की स्थापना करना था. कुल सरकारी खरीद करीब आठ लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
नई दिल्ली: सार्वजनिक खरीद पोर्टल सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) वेंडरों के आकलन के लिए एक प्रणाली तैयार करेगा. इससे इस मंच से गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित हो सकेगी. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
वाणिज्य मंत्रालय ने अगस्त, 2016 में सार्वजनिक खरीद के लिये आनलाइन मंच जीईएम की शुरुआत की थी. इसे बनाने का मकसद सरकार के लिए एक मुक्त और पारदर्शी मंच की स्थापना करना था. कुल सरकारी खरीद करीब आठ लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
ये भी पढ़ें- रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए भारत देगा एक अरब डालर की कर्ज सुविधा
अधिकारी ने कहा, "अभी वेंडरों का आकलन मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा किया जाता है. अब हम एक ऐसी उचित व्यवस्था बना रहे हैं जिससे इस पोर्टल पर सभी विक्रेताओं का आकलन किया जा सकेगा. इससे जीईएम के जरिये गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित हो सकेगी."
अधिकारी ने बताया कि यह एक आनलाइन व्यवस्था होगी और इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होगा. अधिकारी ने कहा कि क्रेता-विक्रेताओं की शिकायतों के निपटान के लिए एक और आनलाइन प्रणाली बनाई जाएगी. अभी सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस पोर्टल के जरिये लेनदेन की अनुमति है.
पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तल्लीन कुमार को हाल में जीईएम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. जीईएम के अनुसार उसके मंच पर 2,73,994 विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं जो 12,09,237 उत्पाद और 16,095 सेवाओं की बिक्री कर रहे हैं.
गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने को व्यवस्था बनाएगा
नई दिल्ली: सार्वजनिक खरीद पोर्टल सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) वेंडरों के आकलन के लिए एक प्रणाली तैयार करेगा. इससे इस मंच से गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित हो सकेगी. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
वाणिज्य मंत्रालय ने अगस्त, 2016 में सार्वजनिक खरीद के लिये आनलाइन मंच जीईएम की शुरुआत की थी. इसे बनाने का मकसद सरकार के लिए एक मुक्त और पारदर्शी मंच की स्थापना करना था. कुल सरकारी खरीद करीब आठ लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
ये भी पढ़ें-
अधिकारी ने कहा, "अभी वेंडरों का आकलन मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा किया जाता है. अब हम एक ऐसी उचित व्यवस्था बना रहे हैं जिससे इस पोर्टल पर सभी विक्रेताओं का आकलन किया जा सकेगा. इससे जीईएम के जरिये गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित हो सकेगी."
अधिकारी ने बताया कि यह एक आनलाइन व्यवस्था होगी और इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होगा. अधिकारी ने कहा कि क्रेता-विक्रेताओं की शिकायतों के निपटान के लिए एक और आनलाइन प्रणाली बनाई जाएगी. अभी सरकारी विभागों, मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को इस पोर्टल के जरिये लेनदेन की अनुमति है.
पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तल्लीन कुमार को हाल में जीईएम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है. जीईएम के अनुसार उसके मंच पर 2,73,994 विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं जो 12,09,237 उत्पाद और 16,095 सेवाओं की बिक्री कर रहे हैं.
Conclusion:
