नई दिल्ली: पंद्रहवां वित्त आयोग शुक्रवार को अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक करेगा. बैठक में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में वृद्धि, जीएसटी क्षतिपूर्ति और राजकोषीय घाटे को कम करने के उपायों पर चर्चा होगी.
आधिकारिक बयान के अनुसार वित्त आयोग के चेयरमैन एन के सिंह अन्य सदस्यों के साथ शुक्रवार को आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ एक दिवसीय बैठक करेंगे.
बयान में कहा गया है कि बैठक में जीडीपी वृद्धि, केंद्र और राज्यों के करों में वृद्धि, जीएसटी (माल एवं सेवा कर) क्षतिपूर्ति, राजस्व घाटा अनुदान और राजकोषीय घाटे में कमी लाने के विषयों पर चर्चा होगी.
यह बैठक ऐसे समय हो रही है कि जब देश की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 23.9 प्रतिशत घटी है.
एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. इसके अलावा राजकोषीय घाटा जुलाई के अंत में ही में बजट अनुमान को पार कर गया है. केंद्र का राजकोषीय घाटा अप्रैल-जुलाई के दौरान 8.21 लाख करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान का 103 प्रतिशत हो गया.
ये भी पढ़ें: वाणिज्यिक खनन के लिए 41 की जगह 38 कोयला ब्लॉकों की होगी नीलामी
वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटा 7.96 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा गया है. बैठक में राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति मुद्दे पर भी चर्चा होगी.
केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जीसटी राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिये राज्यों को दो विकल्प दिये हैं. इसके तहत या तो वे विशेष सुविधा के तहत रिजर्व बैंक से या फिर बाजार से कर्ज ले सकते हैं.
राज्यों का जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में अप्रैल-जुलाई के दौरान 1.50 लाख करोड़ रुपये का बकाया है.
(पीटीआई-भाषा)
