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डाटा न होने से व्यक्तिगत इकाइयों के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करना मुश्किल: गर्ग

गर्ग ने ब्लाग पोस्ट में लिखा है कि प्रत्येक कारोबारी इकाई को एक विशिष्ट आईडी देने की तत्काल आवश्यकता है. इससे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रदर्शन आांकड़ा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और संबंधित व्यवसायिक इकाई के सभी बैंक खातों को उस आईडी से जोड़ना सुगम हेगा.

डाटा न होने से व्यक्तिगत इकाइयों के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करना मुश्किल: गर्ग
डाटा न होने से व्यक्तिगत इकाइयों के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करना मुश्किल: गर्ग
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Published : Apr 24, 2020, 12:17 AM IST

नई दिल्ली: पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ने कहा कि सरकार का सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) समेत कोरोना वायरस प्रभावित इकाइयों के लिये प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा नहीं कर पाने का मुख्य कारण आंकड़े की अनुपलब्धता है.

गर्ग ने ब्लाग पोस्ट में लिखा है कि प्रत्येक कारोबारी इकाई को एक विशिष्ट आईडी देने की तत्काल आवश्यकता है. इससे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रदर्शन आांकड़ा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और संबंधित व्यवसायिक इकाई के सभी बैंक खातों को उस आईडी से जोड़ना सुगम हेगा.

उन्होंने कहा, "सरकार का एमएसएमई तक के लिये भी कोई पुनरूद्धार या कारोबार में बने रहने को लेकर अबतक पैकेज नहीं जारी करने का कारण व्यवसाय, मूल्य वर्धन, उसमें लगे कार्यबल, उत्पादन का नुकसान तथा लाभ के आंकड़ों का उपलब्ध नहीं होना है. ऐसे में विशिष्ट व्यवसाय आईडी व्यवस्था स्थापित करने और कारोबार आंकड़ा उससे जोड़ने की तत्काल जरूरत है."

सरकार ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी. इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन और मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी. साथ ही महिला और गरीब बुजुर्गो को नकद सहायता देने का एलान किया गया.

ये भी पढ़ें: एलआईसी हाउसिंग फाउनेंस चुनिंदा नये घर खरीदारों के लिये ब्याज दर घटाकर 7.5 प्रतिशत की

वित्त मंत्रालय कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी 'लॉकडाउन' से प्रभावित अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिये दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रहा है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ने कहा कि सरकार का सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) समेत कोरोना वायरस प्रभावित इकाइयों के लिये प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा नहीं कर पाने का मुख्य कारण आंकड़े की अनुपलब्धता है.

गर्ग ने ब्लाग पोस्ट में लिखा है कि प्रत्येक कारोबारी इकाई को एक विशिष्ट आईडी देने की तत्काल आवश्यकता है. इससे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रदर्शन आांकड़ा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और संबंधित व्यवसायिक इकाई के सभी बैंक खातों को उस आईडी से जोड़ना सुगम हेगा.

उन्होंने कहा, "सरकार का एमएसएमई तक के लिये भी कोई पुनरूद्धार या कारोबार में बने रहने को लेकर अबतक पैकेज नहीं जारी करने का कारण व्यवसाय, मूल्य वर्धन, उसमें लगे कार्यबल, उत्पादन का नुकसान तथा लाभ के आंकड़ों का उपलब्ध नहीं होना है. ऐसे में विशिष्ट व्यवसाय आईडी व्यवस्था स्थापित करने और कारोबार आंकड़ा उससे जोड़ने की तत्काल जरूरत है."

सरकार ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी. इसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन और मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी. साथ ही महिला और गरीब बुजुर्गो को नकद सहायता देने का एलान किया गया.

ये भी पढ़ें: एलआईसी हाउसिंग फाउनेंस चुनिंदा नये घर खरीदारों के लिये ब्याज दर घटाकर 7.5 प्रतिशत की

वित्त मंत्रालय कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी 'लॉकडाउन' से प्रभावित अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिये दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रहा है.

(पीटीआई-भाषा)

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