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फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने को लेकर केंद्र पर बरसे चिदंबरम - फसल बीमा योजना

पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "फसल बीमा योजना में केंद्र द्वारा अपना अंशदान घटाने से ज्यादा बड़ा किसान विरोधी कदम और कुछ नहीं हो सकता."

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फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने को लेकर केंद्र पर बरसे चिदंबरम
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Published : Feb 20, 2020, 2:12 PM IST

Updated : Mar 1, 2020, 11:03 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इससे बड़ा किसान विरोधी कदम और कुछ नहीं हो सकता.

उन्होंने यह भी कहा कि फसल बीमा योजना के दायरे में अधिक भूक्षेत्र लाने की जरूरत है और इस योजना का कवरेज घटाने से लाखों किसानों के लिए भारी नुकसान का जोखिम पैदा हो गया है.

पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "फसल बीमा योजना में केंद्र द्वारा अपना अंशदान घटाने से ज्यादा बड़ा किसान विरोधी कदम और कुछ नहीं हो सकता."

दरअसल, सरकार ने बुधवार को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) को किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाने का फैसला किया. इसमें अब ऐसे किसान, सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को अपनाने या न अपनाने को स्वतंत्र होंगे जिन्होंने फसल कर्ज ले रखा है या जो फसल कर्ज लेना चाहते हैं.

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सरकार का कहना है कि कुछ किसान संगठनों और राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम को लागू किए जाने के विषय में कुछ चिंताएं जताई थीं. उसके मद्देनजर यह निर्णय किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने को लेकर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इससे बड़ा किसान विरोधी कदम और कुछ नहीं हो सकता.

उन्होंने यह भी कहा कि फसल बीमा योजना के दायरे में अधिक भूक्षेत्र लाने की जरूरत है और इस योजना का कवरेज घटाने से लाखों किसानों के लिए भारी नुकसान का जोखिम पैदा हो गया है.

पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "फसल बीमा योजना में केंद्र द्वारा अपना अंशदान घटाने से ज्यादा बड़ा किसान विरोधी कदम और कुछ नहीं हो सकता."

दरअसल, सरकार ने बुधवार को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) को किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाने का फैसला किया. इसमें अब ऐसे किसान, सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को अपनाने या न अपनाने को स्वतंत्र होंगे जिन्होंने फसल कर्ज ले रखा है या जो फसल कर्ज लेना चाहते हैं.

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सरकार का कहना है कि कुछ किसान संगठनों और राज्य सरकारों ने इस कार्यक्रम को लागू किए जाने के विषय में कुछ चिंताएं जताई थीं. उसके मद्देनजर यह निर्णय किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Mar 1, 2020, 11:03 PM IST
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