नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर से शुरू होने वाले 2019-20 के विपणन वर्ष के दौरान 6 मिलियन टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी की घोषणा की, ताकि किसानों को भारी गन्ना बकाया क्लीयर करने में मिलों को मदद मिल सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "हमने गन्ना किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. कैबिनेट ने 2019-20 के लिए 6 मिलियन टन के लिए निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दी है."
उन्होंने कहा कि 2019-20 के विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी मिलों को 10,448 रुपये प्रति टन की एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी कीमत 6,268 करोड़ रुपये है.
ये भी पढ़ें: रुलाने को फिर तैयार प्याज, अगस्त में दोगुना हुआ दाम
