आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनने की राह पर: जेटली

जेटली ने बताया कि 2.2 करोड़ लोगों को ई-कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 14 लाख से अधिक लोगों का इलाज हो चुका है. यह दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में पेश की गई है. इसमें 60 प्रतिशत खर्च केंद्र और बाकी संबंधित राज्य सरकारें वहन करती हैं.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) 5 महीने से कुछ ही अधिक समय में दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त स्वास्य सुरक्षा योजना बनने की ओर बढ़ चली है, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शुरू होने के बाद 5 महीने के कुछ ही अधिक समय में आयुषमान भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है.

जेटली ने बताया कि 2.2 करोड़ लोगों को ई-कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 14 लाख से अधिक लोगों का इलाज हो चुका है. यह दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में पेश की गई है. इसमें 60 प्रतिशत खर्च केंद्र और बाकी संबंधित राज्य सरकारें वहन करती हैं.

• In just over 5 months of its launch #AyushmanBharat #PMJAY is well on its way to become the world’s largest free healthcare scheme with – 2.2 crore people issued e-cards and over 14 lakh people treated.

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  In just over 5 months of its launch #AyushmanBharat #PMJAY is well on its way to become the world’s largest free healthcare scheme with – 2.2 crore people issued e-cards and over 14 lakh people treated.

  — Arun Jaitley (@arunjaitley) March 6, 2019

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  In just over 5 months of its launch #AyushmanBharat #PMJAY is well on its way to become the world’s largest free healthcare scheme with – 2.2 crore people issued e-cards and over 14 lakh people treated.

  — Arun Jaitley (@arunjaitley) March 6, 2019

एक अन्य ट्वीट में वित्त मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 9.23 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है. इससे 98 प्रतिशत लोगों के लिए शौचालय की सुविधा हो गई है जबकि 2014 में यह अनुपात 39 प्रतिशत था. उन्होंने लिखा है कि 30 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र खुले में शौचालय की समस्य से मुक्त हो चुके हैं.वित्त मंत्री ने यह भी टिप्पणी की है कि इस मिशन को विश्वबैंक की मदद के तहत एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कराए गए सर्वे में पाया गया है कि ग्रामीण इलाकों में जिन घरों में शौचायलय की सुविधा हो गई है, उनमें 93.4 प्रतिशत परिवार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्तूबर 2014 को शुरू किया था.