रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू, नीतिगत दर में कटौती संभव

केंद्रीय बैंक 2019 में अब तक पांच बार नीतिगत दर में कटौती कर चुका है. सुस्त पड़ती वृद्धि को रफ्तार देने और वित्तीय प्रणाली में धन उपलब्धता की स्थिति को बढ़ाने के लिए नीतिगत दर में कुल मिलाकर 1.35 प्रतिशत की कमी की गई है. इस समय रेपो दर 5.15 प्रतिशत है.

मुंबई: मौद्रिक नीति समीक्षा के लिये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार को शुरू हुई. यह बैठक तीन दिन चलेगी. ऐसी संभावना है कि केंद्रीय बैंक धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये नीतिगत दर में एक बार और कटौती कर सकता है.

रिजर्व बैंक अगर बृहस्पतिवार को रेपो दर में कटौती करता है, यह इस साल नीतिगत दर में लगातार छठी बार कटौती होगी. केंद्रीय बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार, "एमपीसी की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 3 से 5 दिसंबर 2019 को होगी."

मौद्रिक नीति समीक्षा को 5 दिसंबर को पूर्वाह्न 11.45 मिनट पर आरबीआई की वेबसाइट पर डाला जाएगा.आर्थिक वृद्धि में नरमी को देखते हुए तथा नकदी बढ़ाने के इरादे से रिजर्व बैंक इस साल नीतिगत दर में अबतक पांच बार कुल 1.35 की कटौती कर चुका है.

विनिर्माण उत्पादन में एक प्रतिशत की गिरावट के कारण जीडीपी वृद्धि दर जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.5 प्रतिशत रही जो छह साल का न्यूनतम स्तर है. चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में यह 5 प्रतिशत थी.

बैंक अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के अनुसार आरबीआई आर्थिक वृद्धि को गति देने के इरादे से नीतिगत दर में एक बार और कटौती कर सकता है. एक बैंक अधिकारी ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि आरबीआई गवर्नर कह चुके हैं कि जब तक आर्थिक वृद्धि पटरी पर नहीं आती, नीतिगत दर में कटौती की जाएगी. इससे इस बार भी रेपो दर में कटौती एक भरोसा है.