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खिलौनों पर आयात शुल्क 200 प्रतिशत बढ़ाना गलत: आयातक

आयात शुल्क 200 प्रतिशत बढ़ाना खिलौना उद्योग के लिये बड़ा झटका है. बाजार इसे पचा नहीं सकता है क्योंकि इससे लोगों के लिये खिलौने महंगे हो जायेंगे.

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खिलौनों पर आयात शुल्क 200 प्रतिशत बढ़ाना गलत: आयातक
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Published : Feb 8, 2020, 4:57 PM IST

Updated : Feb 29, 2020, 3:47 PM IST

कोलकाता: खिलौनों पर आम बजट में आयात शुल्क तीन गुना किए जाने के विरोध में आयातकों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया और एक दिन के हड़ताल का आयोजन किया.

उन्होंने कहा कि इससे कई लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा और लोगों का रोजगार छिन जाएगा.

पश्चिम बंगाल एक्जिम एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मोहित बंठिया ने कहा, "आयात शुल्क 200 प्रतिशत बढ़ाना खिलौना उद्योग के लिये बड़ा झटका है. बाजार इसे पचा नहीं सकता है क्योंकि इससे लोगों के लिये खिलौने महंगे हो जायेंगे."

उल्लेखनीय है कि बजट में खिलौनों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है.
(पीटीआई-भाषा)
ये भी पढ़ें: बैंक ऑफ इंडिया ने छह महीने की एमसीएलआर में 10 बीपीएस की कटौती की

कोलकाता: खिलौनों पर आम बजट में आयात शुल्क तीन गुना किए जाने के विरोध में आयातकों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया और एक दिन के हड़ताल का आयोजन किया.

उन्होंने कहा कि इससे कई लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा और लोगों का रोजगार छिन जाएगा.

पश्चिम बंगाल एक्जिम एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मोहित बंठिया ने कहा, "आयात शुल्क 200 प्रतिशत बढ़ाना खिलौना उद्योग के लिये बड़ा झटका है. बाजार इसे पचा नहीं सकता है क्योंकि इससे लोगों के लिये खिलौने महंगे हो जायेंगे."

उल्लेखनीय है कि बजट में खिलौनों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है.
(पीटीआई-भाषा)
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कोलकाता: खिलौनों पर आम बजट में आयात शुल्क तीन गुना किए जाने के विरोध में आयातकों ने यहां विरोध प्रदर्शन किया और एक दिन के हड़ताल का आयोजन किया.

उन्होंने कहा कि इससे कई लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा और लोगों का रोजगार छिन जाएगा.

पश्चिम बंगाल एक्जिम एसोसिएशन के संयुक्त सचिव मोहित बंठिया ने कहा, "आयात शुल्क 200 प्रतिशत बढ़ाना खिलौना उद्योग के लिये बड़ा झटका है. बाजार इसे पचा नहीं सकता है क्योंकि इससे लोगों के लिये खिलौने महंगे हो जायेंगे."

उल्लेखनीय है कि बजट में खिलौनों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

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Last Updated : Feb 29, 2020, 3:47 PM IST
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