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हीरो, बजाज, टीवीएस ने किया नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध

बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज के मुताबिक 100 प्रतिशत ई-वाहन में बदलाव करना पूर्णतया गैर-जरूरी है.

हीरो, बजाज, टीवीएस ने किया नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध
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Published : Jun 24, 2019, 11:03 PM IST

नई दिल्ली: देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया.

उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलाव की कतई जरूरत नहीं है. साथ ही इससे वाहन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है. इस योजना पर टीवीएस मोटर के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने से कहा, "यह आधार योजना नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर बदलने या कार्ड छपवाने जैसा काम है. आपको एक पूरी नयी आपूर्ति श्रृंखला बनानी होगी और मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला से दूर होना होगा."

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इसी तरह की बात हीरो मोटो कॉर्प ने कही. कंपनी ने कहा कि नीति आयोग की 150 सीसी तक इंजन वाले सभी पारंपरिक दोपहिया वाहनों को प्रतिबंध करने की योजना के संभावित परिणाम गहरी चिंता पैदा करते हैं.

नीति आयोग की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब एक अप्रैल 2020 से देश में बनने वाले दोपहिया वाहन दुनिया में सबसे कम उत्सर्जन करने वाले और विश्वस्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष होंगे.

कंपनी ने कहा कि ई-वाहन अपनाने को लागू करने के बजाय सबसे आदर्श स्थिति यह होगी कि एक स्वस्थ और मिश्रित नीति अपनायी जाए जो बाजार के रुख और ग्राहकों की स्वीकार्यता पर आधारित हो.

बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज के मुताबिक 100 प्रतिशत ई-वाहन में बदलाव करना पूर्णतया गैर-जरूरी है. उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते नीति आयोग ने वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम से कहा था कि देश के परिवहन को ई-वाहन आधारित परिवहन में बदलने की 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता दो हफ्तों के भीतर कुछ मजबूत कदम उठाने का सुझाव दें.

नई दिल्ली: देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया.

उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलाव की कतई जरूरत नहीं है. साथ ही इससे वाहन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है. इस योजना पर टीवीएस मोटर के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने से कहा, "यह आधार योजना नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर बदलने या कार्ड छपवाने जैसा काम है. आपको एक पूरी नयी आपूर्ति श्रृंखला बनानी होगी और मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला से दूर होना होगा."

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इसी तरह की बात हीरो मोटो कॉर्प ने कही. कंपनी ने कहा कि नीति आयोग की 150 सीसी तक इंजन वाले सभी पारंपरिक दोपहिया वाहनों को प्रतिबंध करने की योजना के संभावित परिणाम गहरी चिंता पैदा करते हैं.

नीति आयोग की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब एक अप्रैल 2020 से देश में बनने वाले दोपहिया वाहन दुनिया में सबसे कम उत्सर्जन करने वाले और विश्वस्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष होंगे.

कंपनी ने कहा कि ई-वाहन अपनाने को लागू करने के बजाय सबसे आदर्श स्थिति यह होगी कि एक स्वस्थ और मिश्रित नीति अपनायी जाए जो बाजार के रुख और ग्राहकों की स्वीकार्यता पर आधारित हो.

बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज के मुताबिक 100 प्रतिशत ई-वाहन में बदलाव करना पूर्णतया गैर-जरूरी है. उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते नीति आयोग ने वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम से कहा था कि देश के परिवहन को ई-वाहन आधारित परिवहन में बदलने की 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता दो हफ्तों के भीतर कुछ मजबूत कदम उठाने का सुझाव दें.

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हीरो, बजाज, टीवीएस ने किया नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध

नई दिल्ली: देश की तीन बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स ने सोमवार को नीति आयोग की 100 प्रतिशत ई-वाहन योजना का विरोध किया. 

उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलाव की कतई जरूरत नहीं है. साथ ही इससे वाहन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है. इस योजना पर टीवीएस मोटर के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने से कहा, "यह आधार योजना नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर बदलने या कार्ड छपवाने जैसा काम है. आपको एक पूरी नयी आपूर्ति श्रृंखला बनानी होगी और मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला से दूर होना होगा."

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नीति आयोग की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब एक अप्रैल 2020 से देश में बनने वाले दोपहिया वाहन दुनिया में सबसे कम उत्सर्जन करने वाले और विश्वस्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष होंगे. 

कंपनी ने कहा कि ई-वाहन अपनाने को लागू करने के बजाय सबसे आदर्श स्थिति यह होगी कि एक स्वस्थ और मिश्रित नीति अपनायी जाए जो बाजार के रुख और ग्राहकों की स्वीकार्यता पर आधारित हो.    

बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज के मुताबिक 100 प्रतिशत ई-वाहन में बदलाव करना पूर्णतया गैर-जरूरी है. उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते नीति आयोग ने वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम से कहा था कि देश के परिवहन को ई-वाहन आधारित परिवहन में बदलने की 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता दो हफ्तों के भीतर कुछ मजबूत कदम उठाने का सुझाव दें.


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