गुरुग्राम: आईएलएंडएफएस ने शुक्रवार को कहा कि उसे गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो रेल परियोजना का परिचालन 9 सितंबर को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को सौंपने की कानूनी मंजूरी मिल गई है.
आईएलएंडएफएस अधिकारी के मुताबिक मेट्रो का परिचालन अपने हाथ में लेने के बाद प्राधिकरण के पास यह फैसला लेने का अधिकार होगा कि वह आईएलएंडएफएस को रेल परियोजना के प्रबंधन में जोड़े या नहीं. आईएलएंडएफएस ने देश की पहली पूरी तरह से निजी तौर पर वित्तपोषित रैपिड मेट्रो परियोजना का निर्माण किया था.
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पहले चरण में परिचालन नवंबर 2013 और दूसरे चरण में परिचालन मार्च 2017 में शुरू हुआ था. रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड (आरएमजीएल) और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड (आरएमजीएसएल) दो विशेष प्रयोजन इकाई हैं , जो क्रमश : 2013 और 2017 से मेट्रो सेवाएं चला रहे हैं.
आईएलएंडएफएस को मिली गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो हुडा को सौंपने की कानूनी मंजूरी
आईएलएंडएफएस अधिकारी के मुताबिक मेट्रो का परिचालन अपने हाथ में लेने के बाद प्राधिकरण के पास यह फैसला लेने का अधिकार होगा कि वह आईएलएंडएफएस को रेल परियोजना के प्रबंधन में जोड़े या नहीं.
गुरुग्राम: आईएलएंडएफएस ने शुक्रवार को कहा कि उसे गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो रेल परियोजना का परिचालन 9 सितंबर को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को सौंपने की कानूनी मंजूरी मिल गई है.
आईएलएंडएफएस अधिकारी के मुताबिक मेट्रो का परिचालन अपने हाथ में लेने के बाद प्राधिकरण के पास यह फैसला लेने का अधिकार होगा कि वह आईएलएंडएफएस को रेल परियोजना के प्रबंधन में जोड़े या नहीं. आईएलएंडएफएस ने देश की पहली पूरी तरह से निजी तौर पर वित्तपोषित रैपिड मेट्रो परियोजना का निर्माण किया था.
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पहले चरण में परिचालन नवंबर 2013 और दूसरे चरण में परिचालन मार्च 2017 में शुरू हुआ था. रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड (आरएमजीएल) और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड (आरएमजीएसएल) दो विशेष प्रयोजन इकाई हैं , जो क्रमश : 2013 और 2017 से मेट्रो सेवाएं चला रहे हैं.
आईएलएंडएफएस को मिली गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो हुडा को सौंपने की कानूनी मंजूरी
गुरुग्राम: आईएलएंडएफएस ने शुक्रवार को कहा कि उसे गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो रेल परियोजना का परिचालन 9 सितंबर को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को सौंपने की कानूनी मंजूरी मिल गई है.
आईएलएंडएफएस अधिकारी के मुताबिक मेट्रो का परिचालन अपने हाथ में लेने के बाद प्राधिकरण के पास यह फैसला लेने का अधिकार होगा कि वह आईएलएंडएफएस को रेल परियोजना के प्रबंधन में जोड़े या नहीं. आईएलएंडएफएस ने देश की पहली पूरी तरह से निजी तौर पर वित्तपोषित रैपिड मेट्रो परियोजना का निर्माण किया था.
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Conclusion:
