नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल की देश भर में 4जी सेवाओं के लिये 60,000 टावरों पर मोबाइल संचार सुविधा बढ़ाने की योजना है. इस पर 7,200 करोड़ रुपये तक की लागत आने का अनुमान है. कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को यह कहा.
कंपनी पहले ही 4जी सेवाओं के लिये केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में 10,000 मोबाइल टावरों पर संचार सुविधा उपकरण लगा चुकी है. कंपनी की इन सभी को अगले डेढ़ महीने में चालू करने की योजना है.
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बीएसएनएल के चेयरमेन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा, "4जी सेवाओं के लिये पहले चरण में 60,000 मोबाइल टावरों पर एंटीना सुविधा लगाने की योजना है. ये सुविधायें वहां लगाई जाएंगी जहां 4जी हैंडसेट अधिक संख्या में है और बीएसएनएल के ग्राहकों का आधार अच्छा है."
सरकार ने बुधवार को बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरूद्धार पैकेज को मंजूरी दे दी. इसमें तत्काल पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिये सरकारी गारंटी वाले बांड के जरिये 15,000 करोड़ रुपये जुटाना, 20,140 करोड़ रुपये मूल्य का 4जी स्पेक्ट्रम आबंटन, 29,937 करोड़ रुपये का वीआरएस पैकेज तथा 3,674 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर भुगतान शामिल हैं जो रेडियो तरंगों के आबंटन पर लगाया जाएगा.
दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को बांड के जरिये जुटाये जाने वाले कोष से राहत मिलेगी. प्रकाश ने कहा, "बीएसएनएल के ऊपर समूचे दूरसंचार उद्योग में सबसे कम कर्ज है. वह अपनी पूंजी व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिये बैंकों से पूंजी जुटा सकती है. हालांकि, वे इसे किस प्रकार करना चाहते हैं, यह बीएसएनएल के निदेशक मंडल का निर्णय होगा."
उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ओर एमटीएनएल दोनों को 4जी सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रक्म आबंटन एक महीने के भीतर किया जाएगा.पुरवार ने कहा, "हम दो महीनों के भीतर 4जी नेटवर्क के लिये निविदा लाएंगे."
एमटीएनएल जहां केवल दिल्ली और मुंबई में परिचालन करती है वहीं बीएसएनएल देश के अन्य हिस्सों में काम करती है. इस बीच, बीएसएनएल के प्रवक्ता संजय सिन्हा ने कहा कि कंपनी ने सितंबर महीने के लिये अपने सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया है. एमटीएनएल का अगस्त महीने का वेतन 24 अक्टूबर को देने की योजना है.
एमटीएनएल को दो साल के भीतर लाभ में आने की उम्मीद
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल को दो साल के भीतर लाभ में आ जाने की उम्मीद है. मंत्रिमंडल के कंपनी को पटरी पर लाने की योजना के बाद यह उम्मीद जतायी गयी है. एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुनील कुमार ने कहा कि सरकार ने जिस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को मंजूरी दी है, वह कर्मचारियों के लिये काफी आकर्षक है.
