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ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव दिया - एच1बी वीजा

नई व्यवस्था के लिए एक अधिसूचना बृहस्पतिवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की जा रही है. गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने बुधवार को कहा कि हितधारक, अधिसूचना पर 30 दिन के भीतर जवाब दे सकते हैं.

ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव दिया
ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव दिया
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Published : Oct 29, 2020, 3:47 PM IST

वॉशिंगटन: ट्रंप प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों को 'एच-1बी' वीजा देने के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी व्यवस्था को समाप्त कर इसके स्थान पर वेतन आधारित चयन प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव दिया है.

नई व्यवस्था के लिए एक अधिसूचना बृहस्पतिवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की जा रही है. गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने बुधवार को कहा कि हितधारक, अधिसूचना पर 30 दिन के भीतर जवाब दे सकते हैं.

डीएचएस की ओर से कहा गया कि कंप्यूटरीकृत लॉटरी की व्यवस्था को समाप्त करने से अमेरिकी कर्मचारियों के भत्तों पर पड़ने वाला दबाव कम होगा जो हर साल कम वेतन वाले 'एच-1बी' वीजा धारकों के आने से पड़ता है.

ये भी पढ़ें: 75 हजार रुपये किलो बिकी मनोहारी गोल्ड चाय पत्ती, जानें क्यों है खास

'एच-1बी' वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को तकनीकी विधाओं में दक्ष विदेशी कमर्चारियों को नौकरियां देने की मंजूरी प्रदान करता है.

(पीटीआई-भाषा)

वॉशिंगटन: ट्रंप प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों को 'एच-1बी' वीजा देने के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी व्यवस्था को समाप्त कर इसके स्थान पर वेतन आधारित चयन प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव दिया है.

नई व्यवस्था के लिए एक अधिसूचना बृहस्पतिवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की जा रही है. गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने बुधवार को कहा कि हितधारक, अधिसूचना पर 30 दिन के भीतर जवाब दे सकते हैं.

डीएचएस की ओर से कहा गया कि कंप्यूटरीकृत लॉटरी की व्यवस्था को समाप्त करने से अमेरिकी कर्मचारियों के भत्तों पर पड़ने वाला दबाव कम होगा जो हर साल कम वेतन वाले 'एच-1बी' वीजा धारकों के आने से पड़ता है.

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'एच-1बी' वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को तकनीकी विधाओं में दक्ष विदेशी कमर्चारियों को नौकरियां देने की मंजूरी प्रदान करता है.

(पीटीआई-भाषा)

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