नई दिल्ली: ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा ने ईटीवी भारत के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की कुछ खास योजनाएं जिनमें चुनिंदा ग्राहकों को तेज इंटरनेट स्पीड देने का वादा किया गया है, उससे अन्य ग्राहकों की सेवाओं पर असर पड़ेगा.
प्रश्न: क्या आप मानते हैं कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की कुछ खास योजनाएं जिनमें चुनिंदा ग्राहकों को तेज इंटरनेट स्पीड देने का वादा किया गया है. इससे अन्य ग्राहकों की सेवाओं पर असर पड़ेगा?
उत्तर: एक तरह से देखा जाए तो बीटीएस प्रति बैंडविड्थ तय है. कुछ ग्राहकों के लिए किसी भी प्राथमिकता के कारण अन्य आम ग्राहकों की सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चुनिंदा ग्राहकों को प्राथमिकता देने की योजना आम ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है.
ट्राई द्वारा इस मामले की विस्तार से जांच की जा रही है और हम जांच के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे.
प्रश्न: दूरसंचार संवेदनशील क्षेत्र है, क्या आपको लगता है कि दूरसंचार उपकरण और डिजिटल संप्रभुता के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना आवश्यक है?
उत्तर: कुछ देशों ने हमारे घरेलू उद्योग को खत्म करने के लिए शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों को कम दामों पर दिया फिर उद्देश्यपूर्ण तरीके से रणनीतियों को अपनाया और फिर उन्होंने कीमतें बढ़ा दीं. हमें इन रणनीतियों को महसूस करने की आवश्यकता है.
मेरा मानना है कि जब तक हम अपने घरेलू उद्योग को अधिक अवसर प्रदान नहीं करेंगे, भारत स्थानीय विनिर्माण में सफल नहीं होगा.
दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये दूरसंचार नियामक ट्राई ने 2022 तक दूरसंचार उपकरणों का आयात पूरी तरह से बंद करने की सिफारिश की है.
साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 1,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने की बात भी चल रही है.
भारत को 2022 तक दूरसंचार उपकरणों के शून्य आयात लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहिये. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये दूरसंचार उपकरण विनिर्माण परिषद (टीईएमसी) को विशेष क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए.
मेरा मानना है कि सरकार की नीतियों ने समृद्ध लाभांश का भुगतान किया है, लेकिन अभी और अधिक करने की आवश्यकता है.
प्रश्न: बीएसएनएल द्वारा चीनी-निर्मित उपकरणों का उपयोग नहीं करने के बाद क्या आपको लगता है कि चीनी दूरसंचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगाना संभव है?
उत्तर: मेरा मानना है कि हम अपने देश में हमारे द्वारा आवश्यक सभी दूरसंचार उपकरणों का निर्माण कर सकते हैं. सरकार भारत में उपकरणों के निर्माण के लिए सभी प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है और भारतीय कंपनियों को इस अवसर का उपयोग देश के भीतर प्रौद्योगिकी और निर्माण उपकरण विकसित करने के लिए करना चाहिए.
यह हम आत्मनिर्भर बनने के लिए कर रहें हैं ना कि चीनी उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने के लिए.
प्रश्न: प्रसारण उद्योग के लिए नए टैरिफ ऑर्डर पर आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिली?
उत्तर: नया नियामक ढांचा पारदर्शिता, गैर-भेदभाव, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और इसके मुख्य सिद्धांतों के रूप में क्षेत्र के क्रमिक विकास को सक्षम करने पर आधारित है. नया ढांचा उपभोक्ता-केंद्रित है, जिससे वे अपनी पसंद के अनुसार टीवी चैनलों को पारदर्शी रूप से चुन सकते हैं और देख सकते हैं.
पसंद की स्वतंत्रता का अर्थ है, टेलीविजन सेवाओं के लिए उपभोक्ता के अपने मासिक बिल पर सीधा नियंत्रण. इस नियम से सस्ते टीवी चैनल देखने वालों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि एक चैनल का नाम लेकर कई ऑपरेटर तमाम ऐसे चैनलों का ग्रुप बना देते थे जिसे ग्राहक देखना नहीं चाहता था.
विश्लेषण से पता चलता है कि नए नियामक ढांचे ने टीवी चैनल के मूल्य निर्धारण और क्षेत्र में व्यापार प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया है.
प्रसारकों के पास अपने चैनलों के एमआरपी तय करने के लिए लचीलापन है. नेटवर्क लागत की वसूली के लिए एनसीएफ निर्धारित किया गया है.
प्रश्न: क्या आप कोरोना महामारी से निपटने में दूरसंचार क्षेत्र द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर टिप्पणी कर सकते हैं?
उत्तर: कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन का अभ्यास कर रहें हैं. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, घर पर रहने और घर की जरूरतों के काम से दूरदराज के कार्यालयों, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रूम, बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूलों और कई मामलों में परिवार के मनोरंजन के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग हब में कई घरों के परिवर्तन की आवश्यकता होती है.
स्वच्छ पानी और बिजली की तरह ब्रॉडबैंड का उपयोग आधुनिक समय की आवश्यकता बन गया है. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल होगा.
प्रश्न: क्या आपको लगता है कि सरकार को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को लागू कर देना चाहिए ?
उत्तर: इस नीति के तीन प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं: कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और सिक्योर इंडिया.
कनेक्ट इंडिया के तहत भारत में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. प्रोपेल इंडिया का उद्देश्य उभरती हुई डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का इस्तेमाल करना है. जिसमें 5 जी, एआई, आईओटी, क्लाउड और बिग डेटा शामिल हैं.
सिक्योर इंडिया का उद्देश्य नागरिकों के हितों की रक्षा करना है और एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन के रूप में डेटा को पहचानते हुए, व्यक्तिगत स्वायत्तता और पसंद, डेटा स्वामित्व, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ भारत की डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करना है.
इसका उद्देश्य 2022 तक प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस पर यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, 2022 तक भारत की सभी ग्राम पंचायतों को 10 जीबीपीएस कनेक्टिविटी, सभी प्रमुख विकास संस्थानों की मांग पर ब्रॉडबैंड को सक्षम करना और सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है.
प्रश्न: गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के साथ पीएम की बातचीत पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? प्रौद्योगिकी भारत के किसानों और युवाओं की मदद कैसे कर सकती है?
उत्तर: मैं हमारे प्रधान मंत्री और गूगल सीईओ के बीच बातचीत पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. हालांकि, प्रौद्योगिकी भारत के किसानों के साथ-साथ युवाओं के जीवन को कई तरीकों से बदल रही है.
इसका उपयोग प्रभावी नियोजन, उत्पादकता में सुधार, सुरक्षित भंडारण और निर्वनीकरण के लिए किया जा सकता है. इसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), कृषि से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए मेघदूत क्लाउड शामिल हैं.
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