नई दिल्ली : आम चुनावों से पहले केंद्रीय श्रमिक संघों ने मंगलवार को 15 सूत्रीय मांग रखी. इनमें न्यूनतम 6,000 रुपये मासिक पेंशन, निश्चित अवधि की रोजगार प्रणाली खत्म करना, संविदा श्रम व्यवस्था समाप्त करना और लोक उपक्रमों के विनिवेश पर रोक शामिल है.
दस केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने एक बयान में बताया कि उसने नयी 15 सूत्रीय मांग रखी हैं. यहां एक श्रमिक सम्मेलन में संगठनों ने अपनी पुरानी 12 सूत्रीय मांगों को बरकरार रखा है.
लोकसभा चुनाव मई में होने की उम्मीद है और इस संबंध में घोषणा अगले सप्ताह तक होने की उम्मीद है. एआईटीयूसी के महासचिव अमरजीत कौर ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ चार्टर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.
इंटक के अशोक सिंह, एचएमएस के हरभजन सिंह सिद्धू, सीटू के तपन सेन, एआईयूटीयूसी के सत्यवान सिंह और टीयूसीसी के जी देवराजन सहित वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि सत्ता में आई सरकार उन सभी वादों में विफल रही है जिनके द्वारा वह सत्ता में आई थी.
(भाषा)
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