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1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए निविदा निकाल सकता है SECI

एसईसीआई ने अक्टूबर में 1,000 मेगावाट बीईएसएस की खरीद के लिए रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया था. केंद्रीय बिजली सचिव की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर, 2021 को विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा एसईसीआई ने संयुक्त रूप से हितधारकों के साथ एक विचार-विमर्श का आयोजन किया था.

बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
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Published : Oct 31, 2021, 2:28 PM IST

नई दिल्ली : भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) एक पायलट परियोजना के रूप में 1,000 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना के लिए नवंबर में निविदा जारी कर सकती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

इससे पहले अक्टूबर में, एसईसीआई ने 1,000 मेगावॉट बीईएसएस की खरीद के लिए रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया था.

बिजली सचिव की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर, 2021 को विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा एसईसीआई ने संयुक्त रूप से हितधारकों के साथ एक विचार-विमर्श का आयोजन किया था.

अधिकारी ने कहा, बैठक में बैटरी निर्माताओं, प्रणाली का एकीकरण करने वालों और वित्तपोषण एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों की अच्छी भागीदारी देखी गई. इससे यह बात पता चलती कि भारत सरकार ने 4,50,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने को लेकर सही दिशा में कदम उठाए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) एक पायलट परियोजना के रूप में 1,000 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना के लिए नवंबर में निविदा जारी कर सकती है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

इससे पहले अक्टूबर में, एसईसीआई ने 1,000 मेगावॉट बीईएसएस की खरीद के लिए रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किया था.

बिजली सचिव की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर, 2021 को विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा एसईसीआई ने संयुक्त रूप से हितधारकों के साथ एक विचार-विमर्श का आयोजन किया था.

अधिकारी ने कहा, बैठक में बैटरी निर्माताओं, प्रणाली का एकीकरण करने वालों और वित्तपोषण एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों की अच्छी भागीदारी देखी गई. इससे यह बात पता चलती कि भारत सरकार ने 4,50,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने को लेकर सही दिशा में कदम उठाए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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