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रिलायंस इन्फ्रा को बांद्रा सी-लिंक परियोजना का ठेका मिला

यह 5.6 किलोमीटर लंबी बांद्रा-वर्ली सी-लिंक की तुलना में लगभग तीन गुनी बड़ी है. कंपनी ने कहा कि वर्सोवा-ब्रांदा सी-लिंक परियोजना से लोगों का कम-से-कम 80 मिनट बचेगा.

रिलायंस इन्फ्रा को बांद्रा सी-लिंक परियोजना का ठेका मिला
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Published : Jun 26, 2019, 2:17 PM IST

नई दिल्ली: रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बुधवार को बताया कि उसे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने 7,000 करोड़ रुपये की वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक परियोजना का ठेका दिया है. वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसकी लंबाई 17.17 किलोमीटर है.

यह 5.6 किलोमीटर लंबी बांद्रा-वर्ली सी-लिंक की तुलना में लगभग तीन गुनी बड़ी है. कंपनी ने कहा कि वर्सोवा-ब्रांदा सी-लिंक परियोजना से लोगों का कम-से-कम 80 मिनट बचेगा.

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की लंबी अवधि की इश्यूअर रैंकिंग को घटाकर 'डी' कर दिया था.
ये भी पढ़ें: भारत या पाकिस्तान: किसे मिलेंगे हैदराबाद निजाम के 308 करोड़ रुपये ?

नई दिल्ली: रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बुधवार को बताया कि उसे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने 7,000 करोड़ रुपये की वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक परियोजना का ठेका दिया है. वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसकी लंबाई 17.17 किलोमीटर है.

यह 5.6 किलोमीटर लंबी बांद्रा-वर्ली सी-लिंक की तुलना में लगभग तीन गुनी बड़ी है. कंपनी ने कहा कि वर्सोवा-ब्रांदा सी-लिंक परियोजना से लोगों का कम-से-कम 80 मिनट बचेगा.

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की लंबी अवधि की इश्यूअर रैंकिंग को घटाकर 'डी' कर दिया था.
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नई दिल्ली: रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बुधवार को बताया कि उसे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) ने 7,000 करोड़ रुपये की वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक परियोजना का ठेका दिया है. वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसकी लंबाई 17.17 किलोमीटर है.

यह 5.6 किलोमीटर लंबी बांद्रा-वर्ली सी-लिंक की तुलना में लगभग तीन गुनी बड़ी है. कंपनी ने कहा कि वर्सोवा-ब्रांदा सी-लिंक परियोजना से लोगों का कम-से-कम 80 मिनट बचेगा.

उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की लंबी अवधि की इश्यूअर रैंकिंग को घटाकर 'डी' कर दिया था.

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