बैंकों को पैसा देना प्राथमिकता नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर है सरकार का फोकस : वित्त राज्य मंत्री

वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ईटीवी भारत के उप समाचार संपादक कृष्णानन्द त्रिपाठी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है, कहां सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व को देना है. लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं की जरूरत है, उन्हें सड़कों की जरूरत है, उन्हें पानी जैसी अन्य सुविधाओं की भी जरूरत है. क्या सरकार को इन सुविधाओं पर या बैंक के पूंजीकरण पर पैसा खर्च करना चाहिए?

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के फैसले का दृढ़ता से बचाव किया है. ईटीवी भारत के उप समाचार संपादक कृष्णानंद त्रिपाठी के साथ एक विशेष बातचीत में, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने निजीकरण के कदम का बचाव करते हुए कहा कि निजीकरण के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आकार बड़ा हो जाएगा, जिससे अधिक नौकरियों का सृजन होगा और ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा होगी.

ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने पिछले छह वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समर्थन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकारी बैंकों में पूंजी देकर उन्हें बचाने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पानी के लिए जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाए. मंत्री ने उन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि निजीकरण के लिए पहले ही चार बैंकों की पहचान की जा चुकी है. पढ़िए संपादित अंश:

प्रश्न : निजीकरण के लिए बैंकों की पहचान करने की कसौटी क्या है?

उत्तर : यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है. नीति आयोग तय करता है कि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं, निम्न प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं, और किन पीएसयू को रणनीतिक बिक्री के लिए लिया जाना है. फिर यह विभाग के पास आता है जो यह तय करता है कि परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को लिया जाना है, जिनमें से कितने शेयरों को पीएसयू को बेचा जाना है, जो कि पीएसयू विनिवेश प्रबंधन नियंत्रण आदि के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी.

तब सरकार यह मूल्यांकन करती है कि विनिवेश की कार्यवाही से उसे कितना पैसा मिल सकता है जो सरकार द्वारा लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा.

हमने केवल दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के बारे में बात की है कि उन्हें बिक्री के लिए पेश किया जाएगा.

विनिवेश से बैंकों का विकास भी होगा, उन्हें अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा, उन बैंकों में अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, बैंकों का आकार बढ़ेगा और जनता को दी जाने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा.

प्रश्न : बीएमएस ने निजीकरण अभियान की आलोचना की है.

उत्तर : बैंक हितधारकों के साथ परामर्श करते हैं, विलय से पहले सभी आशंकाएं थीं. आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इन बैंकों के पूंजीकरण के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया जा रहा है.

सरकार ने 2014 से 2020 के बीच इन बैंकों में 3.5 लाख करोड़ रुपये से 4 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया. सरकार की प्राथमिकताओं को देखना होगा.

कई निजी क्षेत्र के बैंक हैं जो सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के रोलआउट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आगे हैं.

हमें यह देखने की जरूरत है, कहां सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व को देना है. लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं की जरूरत है, उन्हें सड़कों की जरूरत है, उन्हें पानी जैसी अन्य सुविधाओं की भी जरूरत है. क्या सरकार को इन सुविधाओं पर या बैंक के पूंजीकरण पर पैसा खर्च करना चाहिए?

सरकार ने बैंकों को भी पूंजी प्रदान की, उन्हें मजबूत किया, हम बैंकों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के ढांचे से भी बाहर लाए, हम उन्हें भी आगे ले जा रहे हैं. मुद्दा यह है कि क्या हमें सार्वजनिक क्षेत्र में इतने सारे बैंकों की आवश्यकता है. यह बड़ा सवाल है?

प्रश्न : विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के निजीकरण को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

उत्तर : नीतिगत पक्षाघात के लिए मनमोहन सिंह सरकार को दोषी ठहराया गया था. हालांकि, जब मोदी सरकार में बड़ी संख्या में अच्छे फैसले लिए जाते हैं तो उसकी आलोचना भी होती है.

अगर देश को आगे ले जाना है, तो ज्यादा रोजगार पैदा करना है, अगर कंपनियां अच्छा नहीं कर रही हैं, तो उनका आकार बढ़ाने की जरूरत है.

अब सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, और हमने अपनी प्राथमिकताओं को पहचान लिया है.

प्रश्न : क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर : सरकार ने इस मुद्दे पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट दी है. तत्पश्चात, कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में सचिवों के एक समूह ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया जाएगा.

यदि मंत्रिमंडल इसे मंजूरी देता है तो सरकार देश में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने के लिए वर्तमान सत्र में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल पेश कर सकती है.

प्रश्न : गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन और ट्विटर जैसे तकनीकी दिग्गजों पर कर लगाने का मुद्दा भी व्यापक रूप से चर्चा में है. उस पर अपडेट क्या है?

उत्तर : पहले इन कंपनियों पर कोई टैक्स नहीं था, अब एक टैक्स है. इन कंपनियों का तर्क है कि दुनिया भर में उनके प्लेटफार्मों पर बहुत सारे विज्ञापन प्रकाशित होते हैं और यह निर्धारित करना एक कठिन सवाल है कि यह देश के भीतर से कितना प्रकाशित हो रहा है. राजस्व विभाग इस मुद्दे को राजस्व सृजन के दृष्टिकोण से देखता है. हम सरकार के लिए अधिक राजस्व अर्जित करने के किसी भी अवसर से इनकार क्यों करेंगे?

प्रश्न : जलजनित रोगों की दीर्घकालिक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है?

उत्तर : यह सच है कि अशुद्ध पानी के उपयोग से 75-80% रोग होते हैं. यह इस देश में त्रासदी है कि महिलाओं को अभी भी पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है. यहां तक ​​कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, कई कॉलोनियों में साफ पानी की कमी की समस्या है.

भारत सरकार का मानना ​​है कि कई देशों के लिए 2030 का लक्ष्य वर्ष रखने वाले सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) महत्वपूर्ण हैं. उन लक्ष्यों के तहत, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं, इसे डब्ल्यूएएसएच - जल, स्वच्छता और स्वच्छता कहा जाता है, इसलिए हम स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं.

प्रश्न : पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च उत्पाद शुल्क की विपक्ष द्वारा आलोचना की जा रही है.

उत्तर : अकेले केंद्र पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क नहीं लेता है, राज्य भी अपने करों को इकट्ठा करते हैं इसलिए पेट्रोलियम उत्पादों पर उच्च कर की दर के लिए अकेले केंद्र को दोष देना उचित नहीं है. राज्य सरकारों को भी कुछ विचार करना चाहिए.

प्रश्न : जीएसटी दरों को और अधिक तर्कसंगत बनाने की कोई योजना है?

उत्तर : जीएसटी दरों का फैसला जीएसटी परिषद द्वारा राज्य सरकारों से प्रतिनिधित्व है और वे समय-समय पर दर को मोड़ते हैं. लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ​​है कि एक वर्ष में केवल एक कर दर युक्तिकरण होना चाहिए और इसे केवल उन मामलों में बदला जाना चाहिए जहां कर की दर को सही करने की आवश्यकता है.