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एनएफआरए ने कामकाज के तौर तरीकों सुधार पर मांगे पक्षकाराें के सुझाव - enhance engagement

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने कामकाज के तौर-तरीकों को लेकर विभिन्न पक्षकारों के सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.

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Published : Jun 9, 2021, 6:42 AM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने विभिन्न पक्षकारों के साथ कामकाज के तौर-तरीकों में सुधार को लेकर एक परिचर्चा पत्र जारी कर उस पर उनके सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.

परिचर्चा पत्र को संबंद्ध पक्षों के साथ कामकाज बढ़ाने पर केन्द्रित रखा गया है. इसे तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया है. इस समिति को एनएफआरए ने बनाया था.

इस संबंध में मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, 'तकनीकी सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश सलाहकार, विचार विमर्श समूहों के गठन, फैलोशिप कार्यक्रमों, एनएफआरए की निरीक्षण नीति और एनएफआरए की नियामकीय क्षमता को बेहतर करने के संबंध में थी.'

परिचर्चा पत्र पर सुझाव और टिप्पणियां भेजने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2021 है.

इसे भी पढ़ें : आप हमें निराश नहीं करेंगे : नए आयकर पोर्टल में तकनीकी खामियों को लेकर इंफोसिस से वित्त मंत्री

एनएफआरए अक्टूबर 2018 में बनाया गया था. इसका मूलभूत उद्देश्य जनरुचि वाली इकाइयों के लिये भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में सुनियोजित ढंग से बदलाव लाना है. (पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने विभिन्न पक्षकारों के साथ कामकाज के तौर-तरीकों में सुधार को लेकर एक परिचर्चा पत्र जारी कर उस पर उनके सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.

परिचर्चा पत्र को संबंद्ध पक्षों के साथ कामकाज बढ़ाने पर केन्द्रित रखा गया है. इसे तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया है. इस समिति को एनएफआरए ने बनाया था.

इस संबंध में मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, 'तकनीकी सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश सलाहकार, विचार विमर्श समूहों के गठन, फैलोशिप कार्यक्रमों, एनएफआरए की निरीक्षण नीति और एनएफआरए की नियामकीय क्षमता को बेहतर करने के संबंध में थी.'

परिचर्चा पत्र पर सुझाव और टिप्पणियां भेजने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2021 है.

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एनएफआरए अक्टूबर 2018 में बनाया गया था. इसका मूलभूत उद्देश्य जनरुचि वाली इकाइयों के लिये भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में सुनियोजित ढंग से बदलाव लाना है. (पीटीआई-भाषा)

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