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घरेलू उद्योगों को विदेशी अधिग्रहणों से बचाएं मोदी सरकार: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "बड़े पैमाने पर आर्थिक मंदी ने कई भारतीय उद्योगों को कमजोर कर दिया है, जिससे ये अधिग्रहण के लिए आकर्षक लक्ष्य बन गए हैं. देशव्यापी संकट के समय सरकार को किसी भी विदेशी लाभ को देखते हुए भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए."

घरेलू उद्योगों को विदेशी अधिग्रहणों से बचाएं मोदी सरकार: राहुल गांधी
घरेलू उद्योगों को विदेशी अधिग्रहणों से बचाएं मोदी सरकार: राहुल गांधी
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Published : Apr 13, 2020, 10:17 AM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को आर्थिक मंदी की वजह से विदेशी हितों को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इस वजह से भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक लक्ष्य बन गईं हैं.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "बड़े पैमाने पर आर्थिक मंदी ने कई भारतीय उद्योगों को कमजोर कर दिया है, जिससे ये अधिग्रहण के लिए आकर्षक लक्ष्य बन गए हैं. देशव्यापी संकट के समय सरकार को किसी भी विदेशी लाभ को देखते हुए भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए."

ये भी पढ़ें-अर्थव्यवस्था को झटका: रेटिंग एजेंसियों ने घटाया भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान

लॉकडाउन के बीच हानि की वजह से कई उद्योग बंद होने के कगार पर हैं. कांग्रेस ने पहले ही उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की थी.

कांग्रेस ने एसौचेम के अनुमान के आधार पर कहा था कि उद्योगों को 15-23 ट्रिलियन रुपये के सपोर्ट की जरूरत है. फिक्की ने इसका अनुमान 9-10 ट्रिलियन रुपये लगाया था.

(आईएएनएस)

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को आर्थिक मंदी की वजह से विदेशी हितों को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इस वजह से भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक लक्ष्य बन गईं हैं.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "बड़े पैमाने पर आर्थिक मंदी ने कई भारतीय उद्योगों को कमजोर कर दिया है, जिससे ये अधिग्रहण के लिए आकर्षक लक्ष्य बन गए हैं. देशव्यापी संकट के समय सरकार को किसी भी विदेशी लाभ को देखते हुए भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए."

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लॉकडाउन के बीच हानि की वजह से कई उद्योग बंद होने के कगार पर हैं. कांग्रेस ने पहले ही उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की थी.

कांग्रेस ने एसौचेम के अनुमान के आधार पर कहा था कि उद्योगों को 15-23 ट्रिलियन रुपये के सपोर्ट की जरूरत है. फिक्की ने इसका अनुमान 9-10 ट्रिलियन रुपये लगाया था.

(आईएएनएस)

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