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देर रात तक लोकसभा में होती रही बजट पर बहस, वित्त मंत्री आज दे सकती हैं जवाब

वित्त विधेयक पर मतदान बुधवार दोपहर को होने की संभावना है और सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया.

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Published : Jul 10, 2019, 12:52 PM IST

देर रात तक लोकसभा में होती रही बजट पर बहस, वित्त मंत्री आज दे सकती हैं जवाब

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट पर जारी बहस को समाप्त करने के लिए लोकसभा मंगलवार रात 11.10 बजे तक बैठी, जिसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को देंगी.

वित्त विधेयक पर मतदान बुधवार दोपहर को होने की संभावना है और सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया.

लोकसभा ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पर बहस का समापन किया. केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए कुल 12 घंटे आंवटित किए गए थे, जबकि सदन में सदस्य आवंटित समय से परे 11.10 बजे तक बैठे रहें.

ये भी पढ़ें: रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान के बाद स्टेट बैंक ने ब्याज दर में 0.05 प्रतिशत कटौती की

चर्चा के दौरान, विपक्ष ने बजट की आलोचना की और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर सवाल उठाया, यहां तक ​​कि भाजपा ने इसे 5 मिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के रोडमैप के रूप में वर्णित किया.

कई विपक्षी सदस्यों ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर शुल्क बढ़ाने के लिए सरकार की आलोचना की, यह कहते हुए कि इससे आम आदमी को नुकसान होगा और इसे वापस लेना होगा.

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट पर जारी बहस को समाप्त करने के लिए लोकसभा मंगलवार रात 11.10 बजे तक बैठी, जिसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को देंगी.

वित्त विधेयक पर मतदान बुधवार दोपहर को होने की संभावना है और सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया.

लोकसभा ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पर बहस का समापन किया. केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए कुल 12 घंटे आंवटित किए गए थे, जबकि सदन में सदस्य आवंटित समय से परे 11.10 बजे तक बैठे रहें.

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चर्चा के दौरान, विपक्ष ने बजट की आलोचना की और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर सवाल उठाया, यहां तक ​​कि भाजपा ने इसे 5 मिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के रोडमैप के रूप में वर्णित किया.

कई विपक्षी सदस्यों ने बजट में पेट्रोल और डीजल पर शुल्क बढ़ाने के लिए सरकार की आलोचना की, यह कहते हुए कि इससे आम आदमी को नुकसान होगा और इसे वापस लेना होगा.

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