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सरकार ने दिया जूट किसानों को 'दीपावली' का उपहार, 4 लाख परिवार होंगे लाभान्वित

जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है.

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Published : Oct 30, 2020, 5:42 PM IST

सरकार ने खाद्यान्नों की पैकिंग जूट की बोरी में करना किया अनिवार्य, 4 लाख परिवार होंगे लाभान्वित
सरकार ने खाद्यान्नों की पैकिंग जूट की बोरी में करना किया अनिवार्य, 4 लाख परिवार होंगे लाभान्वित

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने जूट किसानों को दीपावली का खास उपहार दिया है. क्योंकि 76 जूट मिलों में से 55 मिलें पं. बंगाल की धरती पर स्थित है. बीते दिनों संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है.

बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कि मंत्रिमंडल ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदेश का विस्तारित करने का निर्णय लिया है. जिससे प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त आय होगी.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल से 10 फीसदी जूट को जीएम पोर्टल पर नीलामी के लिए रखा जाएगा, जिसके जरिए एक नई कीमत डिस्कवरी करने का प्रयास किया जाएगा.

इस निर्णय से हजारों किसानों के साथ साथ साथ जूट उद्योग में लगे लगभग चार लाख श्रमिकों को लाभ होगा. पैकेजिंग में जूट की अनिवार्यता से उद्योग को भी काफी समर्थन की आशा है.

जूट को भारत का स्वर्ण फाइबर कहा जाता है और कपास के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फाइबर है. जूट (पटसन) मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है. पश्चिम बंगाल, असम और बिहार देश के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं, जिनका देश के जूट क्षेत्र और उत्पादन में लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा है. देश में जूट के कुल 76 मिले हैं और इनमें से 55 मिले केवल पश्चिम बंगाल में ही है.

भारत में जूट उत्पादन
भारत में जूट उत्पादन

जूट पैकेजिंग की अनिवार्यता के केन्द्र के फैसले का स्वागत किया उद्योग ने

जूट उद्योग ने एजेंसियों के लिए अनाज और चीनी रखने में जूट के बोरों के प्रयोग की अनिवार्यता संबंधी केद्र के निर्णय का स्वागत किया है. उद्योग ने इसे इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा 'दीवाली' का उपहार बताया है.

उद्योग सूत्रों ने कहा कि इससे यह पश्चिम बंगाल की 55 जूट मिलों के लिए बारदाने की सामग्री की मांग को सुनिश्चित होगी और इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों श्रमिकों और किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

भारतीय जूट मिल संघ के पूर्व अध्यक्ष संजय कजारिया ने कहा, "हम कोविड -19 संकट के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं. यह किसानों और श्रमिकों को फायदा देगा. जूट क्षेत्र के लिए यह सबसे अच्छा दीवाली का उपहार है."

जूट के उपयोग

जूट का उपयोग मुख्यत: मजबूत बोरों, पैकिंग के कपड़े और रस्सियों के निर्माण में किया जाता है. अपने कम दाम और टिकाउ प्रवृत्ति के कारण इसके अन्य भी कई उपयोग हैं. जैसे सजावट के सामानों में, दरियां, कालीन और परदे.

इसके डंठल से चारकोल और गन पाउडर भी बनाया जाता है. इससे प्राप्त लुगदी से कागज भी बनाया जाता है.

जूट का व्यापार

सिर्फ सितंबर माह में भारत ने 259.62 करोड़ रुपये का जूट निर्यात किया था. वहीं अप्रैल-सितंबर तिमाही में इसने 1021.70 करोड़ रुपये का निर्यात किया था.

देखिए जूट निर्यात के आंकड़ें

देखिए जूट निर्यात के आंकड़ें
देखिए जूट निर्यात के आंकड़ें

विश्व के कुल उत्पादन का 67 प्रतिशत और विश्व में कुल क्षेत्रफल में से 59.3 प्रतिशत भारत में है. भारत में जूट की खेती लगभग 0.71 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है, जिसमें 9.98 मिलियन गांठों का वार्षिक उत्पादन होता है.

जूट की खेती

जूट की फसल को सामान्यता: फरवरी-मार्च माह में बोया जाता है और इसकी फसल की कटाई जून से लेकर अक्टूबर तक की जाती है. कटी फसल को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पत्ते गिर जाते हैं फिर इसे गलाकर रेशे अलग किए जाते हैं.

ये भी पढ़ें: केंद्र का बड़ा फैसला, खाद्यान्न की पैकिंग जूट के बैग में करना अनिवार्य

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने जूट किसानों को दीपावली का खास उपहार दिया है. क्योंकि 76 जूट मिलों में से 55 मिलें पं. बंगाल की धरती पर स्थित है. बीते दिनों संपन्न हुई केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में जूट उद्योग की मदद के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की सौ फीसदी पैकिंग और चीनी की 20 प्रतिशत पैकिंग जूट की बोरियों में किया जाना अनिवार्य कर दिया है.

बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कि मंत्रिमंडल ने अनिवार्य जूट पैकेजिंग आदेश का विस्तारित करने का निर्णय लिया है. जिससे प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त आय होगी.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल से 10 फीसदी जूट को जीएम पोर्टल पर नीलामी के लिए रखा जाएगा, जिसके जरिए एक नई कीमत डिस्कवरी करने का प्रयास किया जाएगा.

इस निर्णय से हजारों किसानों के साथ साथ साथ जूट उद्योग में लगे लगभग चार लाख श्रमिकों को लाभ होगा. पैकेजिंग में जूट की अनिवार्यता से उद्योग को भी काफी समर्थन की आशा है.

जूट को भारत का स्वर्ण फाइबर कहा जाता है और कपास के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फाइबर है. जूट (पटसन) मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है. पश्चिम बंगाल, असम और बिहार देश के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं, जिनका देश के जूट क्षेत्र और उत्पादन में लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा है. देश में जूट के कुल 76 मिले हैं और इनमें से 55 मिले केवल पश्चिम बंगाल में ही है.

भारत में जूट उत्पादन
भारत में जूट उत्पादन

जूट पैकेजिंग की अनिवार्यता के केन्द्र के फैसले का स्वागत किया उद्योग ने

जूट उद्योग ने एजेंसियों के लिए अनाज और चीनी रखने में जूट के बोरों के प्रयोग की अनिवार्यता संबंधी केद्र के निर्णय का स्वागत किया है. उद्योग ने इसे इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा 'दीवाली' का उपहार बताया है.

उद्योग सूत्रों ने कहा कि इससे यह पश्चिम बंगाल की 55 जूट मिलों के लिए बारदाने की सामग्री की मांग को सुनिश्चित होगी और इस क्षेत्र पर निर्भर लाखों श्रमिकों और किसानों को इसका लाभ मिलेगा.

भारतीय जूट मिल संघ के पूर्व अध्यक्ष संजय कजारिया ने कहा, "हम कोविड -19 संकट के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं. यह किसानों और श्रमिकों को फायदा देगा. जूट क्षेत्र के लिए यह सबसे अच्छा दीवाली का उपहार है."

जूट के उपयोग

जूट का उपयोग मुख्यत: मजबूत बोरों, पैकिंग के कपड़े और रस्सियों के निर्माण में किया जाता है. अपने कम दाम और टिकाउ प्रवृत्ति के कारण इसके अन्य भी कई उपयोग हैं. जैसे सजावट के सामानों में, दरियां, कालीन और परदे.

इसके डंठल से चारकोल और गन पाउडर भी बनाया जाता है. इससे प्राप्त लुगदी से कागज भी बनाया जाता है.

जूट का व्यापार

सिर्फ सितंबर माह में भारत ने 259.62 करोड़ रुपये का जूट निर्यात किया था. वहीं अप्रैल-सितंबर तिमाही में इसने 1021.70 करोड़ रुपये का निर्यात किया था.

देखिए जूट निर्यात के आंकड़ें

देखिए जूट निर्यात के आंकड़ें
देखिए जूट निर्यात के आंकड़ें

विश्व के कुल उत्पादन का 67 प्रतिशत और विश्व में कुल क्षेत्रफल में से 59.3 प्रतिशत भारत में है. भारत में जूट की खेती लगभग 0.71 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है, जिसमें 9.98 मिलियन गांठों का वार्षिक उत्पादन होता है.

जूट की खेती

जूट की फसल को सामान्यता: फरवरी-मार्च माह में बोया जाता है और इसकी फसल की कटाई जून से लेकर अक्टूबर तक की जाती है. कटी फसल को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पत्ते गिर जाते हैं फिर इसे गलाकर रेशे अलग किए जाते हैं.

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