नई दिल्ली: कैबिनेट ने बुधवार को एमएमटीसी सहित छह सार्वजनिक उपक्रमों के इक्विटी शेयरों को नीलाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें नीलाचल इस्पात लिमिटेड शामिल है.
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "मंत्रिमंडल ने नीलाचल में आयोजित छह कंपनियों के कुछ शेयरों के विभाजन को मंजूरी दी है."
उन्होंने कहा कि छह सार्वजनिक उपक्रमों एमएमटीसी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल), ओडिशा खनन निगम, ओडिशा निवेश निगम और मेकॉन हैं.
मंत्री ने कहा कि एमएमटीसी नीलाचल इस्पात में 49 प्रतिशत, जबकि ओडिशा खनन निगम 20 प्रतिशत, ओडिशा निवेश निगम 12 प्रतिशत, एनएमडीसी 10 प्रतिशत बेचेगा.
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साथ ही सरकार ने बुधवार को कोयला खदानों की नीलामी के नियमों में ढील देने और इसे इस्पात और बिजली क्षेत्रों के लिए खोलने के लिए एक कानून में संशोधन करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी.
कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय खनन ब्लॉकों के अंत-उपयोग प्रतिबंधों को भी दूर करेगा.
मंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मंत्रिमंडल ने खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रचार को मंजूरी दे दी है."
अध्यादेश से कोयले की खानों की नीलामी के नियम सभी क्षेत्रों में खुलेंगे.
