नई दिल्ली: देश के विनिर्माण क्ष़ेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार जल्द ही एक नया पैकेज लाने जा रही है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को दी. यह पैकेज बीते दिनों सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के अतिरिक्त होगी.
कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मदद करने के मकसद से सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी.
ये भी पढ़ें- अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के राज्यों के अध्यादेशों को राष्ट्रपति ने किया निरस्त: बीएमएस
आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव तरुण बजाज ने बताया कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न सेक्टरों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है.
उन्होंने कहा, "कोरोना महामारी से मिल रही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार विभिन्न सेक्टरों को वित्तीय पैकेज देने पर विचार कर रही है."
उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एनुअल कैपिटल मार्केट कान्फ्रेंस 'सीएपीएम-2020' के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए बजाज ने कहा कि कोरोनावा संकट के बाद देश में वी-आकार की रिकवरी यानी तेजी से रिवकरी देखने को मिल सकती है.
उन्होंने कहा, "कोविड-19 के कारण पैदा हुई आर्थिक सुस्ती उबरने के लिए कृषि पर निर्भरता अब पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है. कृषि क्षेत्र के विकास का असर विनिर्माण और एफएमसीजी सेक्टर पर भी पड़ेगा."
बजाज ने आगे कहा, "निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने और बुनियादी संचरनाओं के विकास के लिए ज्यादा फंड प्राप्त करने के लिए हम उर्जा, सड़क रेल और जहाजरानी जैसे विभिन्न विभागों के साथ काम कर रहे हैं."
बांड बाजार के संबंध में बजाज ने कहा कि इसे मजबूत करने की कोशिशें की गईं हैं और चयनित सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों को निवेश करने की पूरी इजाजत देकर वैश्विक संकेतकों में बांड को शामिल करने के लिए कदम उठाए गए हैं.
(आईएएनएस)
