नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं. ऐसे में देश की आबादी में व्यापारी वर्ग को कांग्रेस एवं बीजेपी के घोषणा पत्र से कितनी उम्मीदें हैं और वे किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे इसके लिए ईटीवी भारत ने कॉन्फेडेरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल से बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा का घोषणा पत्र व्यापारी मुद्दों को लेकर काफी बेहतर है.
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा भाजपा द्वारा जारी किये गए घोषणा पत्र में व्यापारियों के बुनियादी मुद्दों को स्थान दिया गया है चाहे वह ट्रेड वेल्फेयर बोर्ड बनाने की बात हो, चाहे वह व्यापारी क्रेडिट कार्ड देने की बात हो या फिर व्यापारियों को पेंशन देने की बात हो. उन्होंने कहा कि भाजपा ने व्यापार और व्यापार से जुड़े सभी वर्गों को अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया है जबकि दूसरी ओर कांग्रेस ने केवल रस्म अदायगी की है जो कि संभव नहीं है.
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कांग्रेस कि ओर से जारी किये गए घोषणा पत्र पर चर्चा करते हुए प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि वर्तमान में एनडीए सरकार द्वारा लाई गई जीएसटी के बाद यदि कांग्रेस अपनी सरकार बनने के बाद एक नई जीएसटी लाती तो कारोबारियों को एक बार फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए सभी प्रदेश की सरकारों से उन्हें दोबारा बात करनी पड़ेगी इसलिए यह संभव नहीं है.
खंडेलवाल ने कांग्रेस द्वारा ई-वे बिल खत्म किए जाने के वादे पर कहा कि यदि कांग्रेस इसे लागू कर देती है तो दो राज्यों के बीच होने वाले अवैध कारोबार को रोकना मुश्किल हो जाएगा.
प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इस बार के चुनावों में देश के 7 करोड़ व्यापारियों को एक वोट बैंक के रूप में एकतरफा मतदान कराने एवं व्यापारियों की भूमिका को निर्णायक बनाने के लिए कैट के पिछले तीन महीने से देश भर में एक राष्ट्रीय अभियान छेड़ा हुआ है. हमने सभी राजनीतिक दलों को अपना एक राष्ट्रीय चार्टर भेजा है जिस पर अन्य दलों का घोषणा पत्र आने के बाद कैट एक हफ्ते के अंदर यह निर्णय करेगा की इस बार के चुनाव में देश भर के व्यापारी किस दल का समर्थन करेंगे और किसे अपना वोट देंगे.
