नई दिल्ली: विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह एक ई-गवर्नेंस योजना को लागू कर रहा है जिसके तहत इस वर्ष के अंत तक सभी तरह की मंजूरी और लाइसेंस ऑनलाइन प्रदान किये जायेगे.
डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि पायलट लाइसेंसिंग, मेडिकल परीक्षाओं से संबंधित सेवाएं और उड़ान प्रशिक्षण संगठनों से संबंधित सेवाएं पहले ही ऑनलाइन ई-गवर्नेंस योजना के तहत ईजीसीए नाम से पेश कर दी गई हैं.
इसमें कहा गया है, "डीजीसीए के शेष कार्यों में ऑपरेटरों के लिए एओसी/परिचालन मंजूरी देने अथवा उसका नवीकरण, एएमई (विमान रखरखाव इंजीनियर) लाइसेंसिंग और संगठनों का स्वीकृति (विमान रखरखाव डिजाइन/उत्पादन/रखरखाव/प्रकार/प्रशिक्षण...) आदि शामिल हैं."
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डीजीसीए ने कहा कि यह परियोजना चार चरणों में लागू की जा रही है और इसके इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है.
नियामक ने कहा ईजीसीए परियोजना के लिये, "टाटा कंसल्टेंसी सविर्सिज (टीसीएस) को सेवा प्रदाता के तौर पर और प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के तौर शामिल किया गया है."
(पीटीआई-भाषा)
