नई दिल्ली: अत्याधिक संक्रामक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में लगे तीन महीने के पूर्ण लॉकडाउन के कारण केंद्र के सब्सिडी बिल में 160 फीसदी की तीव्र वृद्धि हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किए गए बजट में बताया कि देश की दो तिहाई आबादी को संकट की इस घड़ी में राहत देने के लिए भोजन, ईंधन नकद आदि से उनकी मदद की गई.
संसद में दिए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 (वास्तविक) में खाद्य, ईंधन और उर्वरक के लिए केंद्र सरकार का सब्सिडी बिल 2.28 लाख करोड़ रुपये था.
पिछले साल बजट पेश करते समय, निर्मला सीतारमण ने अलग-अलग प्रमुखों में मामूली बदलाव के साथ समान सब्सिडी बिल का अनुमान लगाया था.
हालांकि, कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन से पैदा हुई कठिनाइयों ने केंद्र को अपने शुरुआती अनुमानों की तुलना में भोजन, ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर 2.6 गुना अधिक पैसा खर्च करने के लिए मजबूर किया.
लोकसभा में सोमवार को वित्त मंत्री द्वारा दिए गए संशोधित अनुमान के अनुसार, सरकार का सब्सिडी बिल चालू वित्त वर्ष में 5.59 लाख करोड़ रुपये के उच्च स्तर को छूने की उम्मीद है.
बजट में अनुमान के अनुसार 267% की छलांग लगाकर 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक बढ़कर 4.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, खाद्य बिल में भारी वृद्धि मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है.
उर्वरक सब्सिडी बिल भी बजट अनुमान से बढ़कर 71,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 89% की वृद्धि है.
एकमात्र गिरावट पेट्रोलियम सब्सिडी बिल में थी, जो बजट अनुमान से लगभग 41,000 करोड़ रुपये से घटकर 38,790 करोड़ रुपये हो गई.
सब्सिडी बिल में बजट का 17% हिस्सा होता है
केंद्र सरकार का सब्सिडी बिल, जिसका अनुमान 5.95 लाख करोड़ रुपये है, चालू वित्त वर्ष में सरकार के कुल बजट खर्च का 17% से अधिक है, जो कि संशोधित अनुमान के अनुसार 34.50 लाख करोड़ रुपये होगा.
वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में सब्सिडी बिल को 3.35 लाख करोड़ रुपये के अधिक प्रबंधनीय स्तर पर लाने का अनुमान लगाया, जो वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजटीय व्यय का 9.62% होगा.
ये भी पढ़ें : आगामी जनगणना के लिए ₹ 3,726 करोड़ आवंटित : वित्त मंत्री सीतारमण
