नई दिल्ली: दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर क्षेत्र के लिए तत्काल राहत उपाय किये जाने का आग्रह किया है.
सीओएआई ने पत्र में कहा है कि कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए दूरसंचार कंपनियों के लिए विभिन्न शुल्कों को घटाने के उपाय करने की जरूरत है.
उद्योग संगठन ने कहा कि यह महामारी फैलने के बावजूद आपरेटर लोगों, कंपनियों, संचालन सेवाओं, आपात और अन्य सेवाओं को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
सीओएआई ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में इन सेवाओं को जारी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है.
वित्त मंत्री को 28 मार्च को लिखे पत्र में सीओएआई ने कहा है कि दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर नियाकीय शुल्कों के भारी बोझ को तत्काल सुसंगत करने की जरूरत है.
सीओएआई के सदस्यों में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियां शामिल हैं.
उद्योग संगठन ने सभी आपरेटरों के लिये स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क (एसयूसी) में तीन प्रतिशत की कटौती की मांग की है.
साथ ही उसने कहा है कि लाइसेंस शुल्क योगदान (यूएसओएफ) योगदान को भी तत्काल आठ से घटाकर तीन प्रतिशत करने की जरूरत है.
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नकदी संकट के मुद्दे को उठाते हुए सीओएआई ने इस्तेमाल नहीं हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का भी आग्रह किया है. उसने कहा है कि या फिर कंपनियों को जीएसटी इनपुट क्रेडिट को गारंटी मानते हुये कोष की सीमान्त लागत आधारित दर (एमसीएलआर) पर सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जाए.
सीओएआई ने कहा है कि लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क और नीलामी में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के भुगतान पर जीएसटी की छूट दी जाए.
सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने पत्र में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के तहत आपरेटरों द्वारा किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क और एसयूसी के भुगतान पर सेवा कर की छूट दी जानी चाहिये.
मैथ्यूज ने कहा, "इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमें उम्मीद है कि आप हमारी मांग पर विचार करेंगी."
(पीटीआई-भाषा)
