नई दिल्ली : व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्हॉट्सएप की नयी निजता नीति के खिलाफ शनिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की. कैट ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि वह व्हॉट्सएप को अपनी इस नयी नीति को वापस लेने का निर्देश दे.
कैट ने अपनी याचिका में कहा है कि व्हॉट्सएप की प्रस्तावित निजता नीति संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण है.
कैट ने यह भी कहा है कि व्हॉट्सएप जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो नागरिकों और व्यवसायों की गोपनीयता की रक्षा करें.
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याचिका में विशेष रूप से यूरोपीय संघ के देशों और भारत में व्हॉट्सएप की निजता नीति में अंतर का हवाला देते हुए कहा गया है की भारतीय प्रयोगकर्ताओं के डेटा का इस तरह की बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है.
इस बीच, नयी निजता नीति को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आई व्हॉट्सएप ने अपने नीतिगत बदलावों को 15 मई तक टालने की घोषणा की है.
