नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की योजना 'फेम' के दूसरे चरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को को मंजूरी दे दी.
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी. कुल 10,000 करोड़ रुपये के व्यय वाले बहुप्रतीक्षित 'फास्टर एडाप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स' (फेम-2) कार्यक्रम तीन साल की अवधि के लिए होगा और यह एक अप्रैल 2019 से लागू होगी.
ये भी पढ़ें-गोयल ने आंध्र के लिए नये रेलवे जोन की घोषणा की, विशाखापट्टनम में होगा मुख्यालय
योजना का मुख्य मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के जरिये इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड वाहनों को तेजी से प्रोत्साहन देना है. साथ ही इस मकसद हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये चार्जिंग संबंधी ढांचागत सुविधा को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
(भाषा)
