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दूरसंचार विभाग के आदेश के बाद बीएसएनएल ने रद्द किया 4जी अपग्रेड करने का टेंडर - चीनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का था आरोप

बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपना 4जी टेंडर रद्द कर दिया है. अब दोबारा से नया टेंडर जारी किया जाएगा. सरकार ने इन दोनों को चीन की कंपनियों का सामान ना खरीदने का निर्देश दिया था.

चीन को लगा एक और झटका, बीएसएनएल व एमटीएनएल ने रद्द किया 4-जी टेंडर
चीन को लगा एक और झटका, बीएसएनएल व एमटीएनएल ने रद्द किया 4-जी टेंडर
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Published : Jul 1, 2020, 5:37 PM IST

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन करने के दो दिन बाद बुधवार को बीएसएनएल और एमटीएनएल की 4जी सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए जारी किया टेंडर रद्द कर दिया है.

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया था कि वह किसी भी तरह के अपग्रेड के लिए चीनी उपकरण का इस्तेमाल ना करें. अब नए टेंडर में मेक इन इंडिया और भारतीय टेक्नॉलजी को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रावधान होंगे.

ये भी पढ़ें- विनिर्माण क्षेत्र में मंदी से कुछ राहत, क्षेत्रीय लॉकडाउन से बाधित हुई मांग: पीएमआई

बीएसएनएल और एमटीएनएल पर सबसे अधिक चीनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. इसके बाद सरकार ने निर्देश जारी किया था कि सरकारी कंपनियां चीन की कंपिनयों से सामान खरीदने से बचें.

ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि इस नए टेंडर में अपग्रेडेशन के लिए उपकरण उपलब्ध कराने वाली चीनी कंपनियों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने लद्दाख में गलवान घाटी पर जारी विवाद के बीच चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया था.

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने 59 चीनी मोबाइल ऐप को बैन करने के दो दिन बाद बुधवार को बीएसएनएल और एमटीएनएल की 4जी सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए जारी किया टेंडर रद्द कर दिया है.

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को निर्देश दिया था कि वह किसी भी तरह के अपग्रेड के लिए चीनी उपकरण का इस्तेमाल ना करें. अब नए टेंडर में मेक इन इंडिया और भारतीय टेक्नॉलजी को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रावधान होंगे.

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बीएसएनएल और एमटीएनएल पर सबसे अधिक चीनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. इसके बाद सरकार ने निर्देश जारी किया था कि सरकारी कंपनियां चीन की कंपिनयों से सामान खरीदने से बचें.

ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि इस नए टेंडर में अपग्रेडेशन के लिए उपकरण उपलब्ध कराने वाली चीनी कंपनियों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा. बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने लद्दाख में गलवान घाटी पर जारी विवाद के बीच चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया था.

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