हैदराबाद: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार संस्थाओं में विलय करने की घोषणा की. जिसके बाद भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या 27 से 12 हो गई.
इसके अलावे पीएसबी बोर्डों को सुधारने और उनके शासन में सुधार के उपायों की भी घोषणा की गई है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय के सबसे बड़े नीतिगत सुधारों में से एक है. जो भारतीय बैंकिंग की कहानी को संभवतः बदल सकती है.
भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्वतंत्रता के बाद से एक लंबी और कठिन यात्रा रही है. यह अत्यधिक नियंत्रण और विनियमन की संकीर्ण गलियों से गुजरा. वहीं, पूर्व-सुधार की अवधि में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के बोझ से दब गया और फिर 90 के दशक के शुरुआत में उदारीकरण के साथ इसे एक नया जीवन मिला. तब से इसकी ताकत और बढ़ गई है और यह दुनिया की सबसे लचीली बैंकिंग प्रणालियों में से एक बनकर उभरी है.
संकट में स्थिरता
वास्तव में जब दुनिया भर में बैंकिंग प्रणाली वैश्विक वित्तीय संकट से घिरी हुई थी और जब औद्योगिक देशों के कई प्रमुख बैंक असफल होने के कगार पर थे और दुनिया भर में बैंकिंग प्रणाली अस्थिर थी. तब भारतीय बैंकिंग प्रणाली मजबूत और स्थिर रही थी.
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इस स्थिरता और लचीलापन भारतीय मौद्रिक अधिकारियों द्वारा निभाई गई एहतियाती भूमिका कि वजह से संभव हो सका था. हालांकि, यह सब अचानक नहीं हुआ. यह सावधानीपूर्वक तैयार की गई नीतियों के दशकों का परिणाम है.
भारत सरकार एक मजबूत राष्ट्रीय उपस्थिति, व्यापक वैश्विक पहुंच और बढ़ी हुई क्षमता के साथ मजबूत और बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक समूह बनाने पर विचार कर रही है.
हालांकि नेक्स्ट जेनरेशन बैंक के निर्माण के लिए की जाने वाली नीति की मंशा प्रशंसनीय है लेकिन हमें पश्चिमी देशों जैसे लेहमैन ब्रदर्स, बेयर स्टाफ़र और अन्य वित्तीय संस्थानों की विफलता से सबक लेना होगा.
बड़े बैंकों की विफलता से सबक याद रखना होगा
जैसा कि भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की सोच रहा है. यह स्पष्ट है कि इसे वैश्विक स्तर के वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता होगी जो कि रिटर्न के पैमाने पर बढ़ रही है. इसी समय हमें यह याद रखना होगा कि बैंक का आकार जितना बड़ा होगा, अर्थव्यवस्था पर उसकी विफलता का प्रभाव उतना ही अधिक होगा.
यह इस तथ्य के कारण है कि आधुनिक बैंक ड्राफ्ट जमा करने और जमा करने वालों के लिए अधिक मात्रा स्वीकार नहीं करते हैं. वे वास्तव में राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने का एक हिस्सा और पार्सल बन गए थे, जो इसके आर्थिक विकास, रोजगार और उत्पादन और धन सृजन को प्रभावित करता है.
बैंकिंग प्रणाली की बढ़ती प्रासंगिकता और आवश्यकता को देखते हुए. यह सुनिश्चित करना उचित है कि बैंक में विफलता को रोकने के लिए हर जगह में बेहतरीन तंत्र मौजूद होने चाहिए है.
साल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान एक बड़ी अवधि में उच्च रिटर्न का पीछा करते हुए. बैंकरों के बीच जोखिम की बढ़ती भूख के कारण बड़े बैंक विफल रहे. इसने उन्हें सार्वजनिक धन को जोखिमपूर्ण और विषाक्त वित्तीय संपत्तियों में निवेश किया जिसने बैंकों को संकट में डाल दिया.
बाजार के परिणामों को तय करने के लिए बाजार की शक्तियों को संकट में डालने के लिए अनुमति देने के नाम पर एक निष्क्रिय नीति वातावरण बना है. दूसरी ओर, कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों में गिरावट भी बैंकों के पतन की जांच करने में विफल रही. जबकि उनके सीईओ ने सार्वजनिक धन की कीमत पर भारी भरकम पैसा कमाया.
जैसा कि भारत बड़ें बैंक बनाने की राह पर है तो उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि तथाकथित बड़े बैंकों की विफलता के अनुभवों से सीखकर इन भ्रांतियों से बचा जाए. वास्तव में भारत देश की वृहद आर्थिक स्थिति को देखते हुए. ऐसी विफलताओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. यह इस संदर्भ में है कि बैंक विलय के दौरान भौगोलिक तकनीकी और मानव संसाधन तालमेल का उपयोग करके दक्षता हासिल की जा सकती है.
भारतीय बैंकों में शासन सुधार में सकारात्मकता की कमी है. बैंक बोर्डों में अधिक व्यावसायिकता लाने और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियों से रोकना बेहद जरुरी है.
बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र के विकास के बीच गहरे संबंधों को देखते हुए, वित्तीय प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने के लिए मजबूत बैंकिंग प्रणाली का होना जरुरी है. इससे भारत के बैंकों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अमिट छाप छोड़ने में मदद मिलेगी.
(लेखक - डॉ.महेंद्र बाबू कुरुवा, सहायक प्रोफेसर, एच एन बी केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तराखंड)
