नई दिल्ली: वोडाफोन आइडिया ने सरकार को पत्र लिखकर एजीआर बकाया राशि का भुगतान करने में मदद मांगी है.
यही समान पत्र नीति आयोग और वित्त मंत्री को भी लिखा गया है, जिसमें भुगतान की सुविधा की मांग की गई है. वोडाफोन के पास एजीआर के लिए 53,000 करोड़ रुपये का बकाया है, हालांकि इसका स्व मूल्यांकन स्पष्ट रूप से बहुत कम आंकड़ा है.
इसके तरीकों में एजीआर के लिए जीएसटी रिफंड के 8,000 करोड़ रुपये का समायोजन, जुर्माने की अवधि में जुर्माने का भुगतान, ब्याज और ब्याज का भुगतान शामिल है.
यह टैरिफ के लिए फर्श दर का तत्काल परिचय, लाइसेंस फीस में 8 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक कटौती और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क 3 प्रतिशत से 1 प्रतिशत, तीन साल की मोहलत, फिर 15 साल के भुगतान का कार्यकाल और 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर कम करने का प्रयास करता है.
(पीटीआई-भाषा)
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