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एएआई ने हवाईअड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये एनटीपीसी के साथ समझौता किया

एनटीपीसी की अनुषंगी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये एएआई के हवाईअड्डों पर नि:शुल्क पर्याप्त भूखंड व छत पर जगह उपलब्ध कराई जायेगी.

एएआई ने हवाईअड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये एनटीपीसी के साथ समझौता किया
एएआई ने हवाईअड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये एनटीपीसी के साथ समझौता किया
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Published : Nov 5, 2020, 7:19 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने हवाईअड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिये बृहस्पतिवार को एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.

एक विज्ञप्ति में कहा गया कि एनटीपीसी की अनुषंगी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये एएआई के हवाईअड्डों पर नि:शुल्क पर्याप्त भूखंड व छत पर जगह उपलब्ध कराई जायेगी.

एएआई भारत में 100 से अधिक हवाईअड्डों का प्रबंधन करता है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद, मंगलुरू और लखनऊ हवाईअड्डों का प्रबंधन निजी कंपनियों के पास है.

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एएआई ने कहा, "एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम शुरुआती चरण में तमिलनाडु और राजस्थान के हवाईअड्डों पर परियोजनाएं लगायेंगी. तमिलनाडु और राजस्थान के हवाईअड्डों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित बनाने के लिये क्रमश: 55 मेगावाट और आठ मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की जरूरत होगी."

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने हवाईअड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिये बृहस्पतिवार को एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.

एक विज्ञप्ति में कहा गया कि एनटीपीसी की अनुषंगी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिये एएआई के हवाईअड्डों पर नि:शुल्क पर्याप्त भूखंड व छत पर जगह उपलब्ध कराई जायेगी.

एएआई भारत में 100 से अधिक हवाईअड्डों का प्रबंधन करता है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद, मंगलुरू और लखनऊ हवाईअड्डों का प्रबंधन निजी कंपनियों के पास है.

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एएआई ने कहा, "एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम शुरुआती चरण में तमिलनाडु और राजस्थान के हवाईअड्डों पर परियोजनाएं लगायेंगी. तमिलनाडु और राजस्थान के हवाईअड्डों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित बनाने के लिये क्रमश: 55 मेगावाट और आठ मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की जरूरत होगी."

(पीटीआई-भाषा)

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