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डीएमआईसी के तहत चार राज्यों में कंपनियों को 451 एकड़ जमीनें आवंटित

परियोजना के तहत कंपनियों ने 9,483 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है. कंपनियों को यह भूमि गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के शेंद्रा-बिदकिन, मध्यप्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा में आवंटित की गयी हैं. ये क्षेत्र डीएमआईसी परियोजना के पहले चरण के तहत नियोजित आठ औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा हैं.

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Published : May 3, 2019, 9:44 PM IST

कॉन्सेप्ट इमेज।

नई दिल्ली : सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गालियारा (डीएमआईसी) परियोजना के तहत विनिर्माण इकाइयां लगाने के लिये विभिन्न कंपनियों को चार राज्यों में 451 एकड़ जमीन आवंटित की है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

परियोजना के तहत कंपनियों ने 9,483 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है. कंपनियों को यह भूमि गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के शेंद्रा-बिदकिन, मध्यप्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा में आवंटित की गयी हैं. ये क्षेत्र डीएमआईसी परियोजना के पहले चरण के तहत नियोजित आठ औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा हैं.

परियोजना के पहले चरण के तहत दक्षिण कोरिया की ह्योसुंग कॉरपोरेशन, चीन की हैयर और अमूल को इकाइयां स्थापित करने के लिये प्लाट आवंटित किये गये हैं.

सरकारी अधिकारी ने कहा, "प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. अभी तक 451.01 एकड़ के कुल 64 भूखंड आवंटित किये गये हैं. जिन कंपनियों को ये भूखंड आवंटित किये गये हैं, उन्होंने 9,483 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी है."

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा एक वृहद ढांचागत परियोजना है जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच 1,483 किलोमीटर के बीच फैली है. परियोजना को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है. इसमें गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल है.
ये भी पढ़ें : आरबीआई ने कहा, रत्ती भर भी सोना देश से बाहर नहीं भेजा गया

नई दिल्ली : सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गालियारा (डीएमआईसी) परियोजना के तहत विनिर्माण इकाइयां लगाने के लिये विभिन्न कंपनियों को चार राज्यों में 451 एकड़ जमीन आवंटित की है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

परियोजना के तहत कंपनियों ने 9,483 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है. कंपनियों को यह भूमि गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के शेंद्रा-बिदकिन, मध्यप्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा में आवंटित की गयी हैं. ये क्षेत्र डीएमआईसी परियोजना के पहले चरण के तहत नियोजित आठ औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा हैं.

परियोजना के पहले चरण के तहत दक्षिण कोरिया की ह्योसुंग कॉरपोरेशन, चीन की हैयर और अमूल को इकाइयां स्थापित करने के लिये प्लाट आवंटित किये गये हैं.

सरकारी अधिकारी ने कहा, "प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. अभी तक 451.01 एकड़ के कुल 64 भूखंड आवंटित किये गये हैं. जिन कंपनियों को ये भूखंड आवंटित किये गये हैं, उन्होंने 9,483 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी है."

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा एक वृहद ढांचागत परियोजना है जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच 1,483 किलोमीटर के बीच फैली है. परियोजना को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है. इसमें गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल है.
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नई दिल्ली : सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गालियारा (डीएमआईसी) परियोजना के तहत विनिर्माण इकाइयां लगाने के लिये विभिन्न कंपनियों को चार राज्यों में 451 एकड़ जमीन आवंटित की है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.

परियोजना के तहत कंपनियों ने 9,483 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है. कंपनियों को यह भूमि गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के शेंद्रा-बिदकिन, मध्यप्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा में आवंटित की गयी हैं. ये क्षेत्र डीएमआईसी परियोजना के पहले चरण के तहत नियोजित आठ औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा हैं.

परियोजना के पहले चरण के तहत दक्षिण कोरिया की ह्योसुंग कॉरपोरेशन, चीन की हैयर और अमूल को इकाइयां स्थापित करने के लिये प्लाट आवंटित किये गये हैं.

सरकारी अधिकारी ने कहा, "प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. अभी तक 451.01 एकड़ के कुल 64 भूखंड आवंटित किये गये हैं. जिन कंपनियों को ये भूखंड आवंटित किये गये हैं, उन्होंने 9,483 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी है."

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा एक वृहद ढांचागत परियोजना है जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच 1,483 किलोमीटर के बीच फैली है. परियोजना को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है. इसमें गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल है.

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