नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने शांति भंग होने की स्थिति में एहतियाती कदम उठाए गए हैं. जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
अब ट्रैफिक आवागमन शुरू हो गया
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि अब प्रदर्शन बिल्कुल कम हो गया है और ट्रैफिक आवागमन शुरु हो गया है. बैरिकेड्स नहीं के बराबर हैं. दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनकी कोशिश है कि सिविल लाईंस इलाके के लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो और ट्रैफिक सेवा आसानी से चलता रहेे.
सिविल लाइंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन की याचिका
याचिका अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास रहनेवाले लोगों के संगठन सिविल लाईंस रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के सिविल लाईंस स्थिति आवास के बाहर दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयरों को धरना देने की अनुमति दी है. सिविल लाईंस इलाके में धरना देने पर कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को रोक लगा चुका है उसके बावजूद ये अनुमति दी गई हैै.
इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या
समस्या में कहा गया है कि इस इलाके में धरना देने से इलाके के लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या बन गई है. याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया था कि इस इलाके के आवासीय रोड का ट्रैफिक बिल्कुल खाली रखा जाए और वहां धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाए.
तीनों नगर निगमों के मेयर धरने पर बैठे
बता दें कि अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर पिछले चार दिनों से धरने पर बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक दिल्ली नगर निगम को उसके हक का पैसा नहीं मिल जाता, तब तक धरना जारी रहेगा. इस धरना-प्रदर्शन से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
