नई दिल्ली: राजधानी की महिलाओं को मेट्रो और डीटीसी की बसों में फ्री राइड योजना के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपना प्रस्ताव तैयार कर दिल्ली सरकार को भेज दिया है. इसमें सरकार की योजना के अनुसार मेट्रो को ये योजना लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है.
सरकार जिस तरह दो से तीन महीनों में महिलाओं को मेट्रो और डीटीसी की बसों में मुफ्त सवारी कराना चाहती है. इस पर दिल्ली मेट्रो का कहना है कि योजना को लागू करने में कम से कम 8 महीने का समय लगेगा.
इसी के चलते योजना के संबंध में मेट्रो द्वारा तैयार प्रस्ताव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेट्रो ने जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें दो रास्ते लागू करने की बात बताई है. एक में मेट्रो ने टोकन और स्मार्ट कार्ड के जरिये यात्रा के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करने की बात कही है. जिसमें कम से कम एक से डेढ़ साल का समय लगेगा. दूसरी योजना जिसमें महिला यात्रियों को पिंक कलर के टोकन देकर उन्हें प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर अलग गेट के जरिए एंट्री देने की व्यवस्था का जिक्र किया है.
सब्सिडी के रूप में दिल्ली सरकार देगी1566 करोड़ रुपये
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यह भी बताया कि इस योजना को लागू करने से महिला मेट्रो यात्रियों की संख्या 50 फीसद के करीब हो जाएगी. जो कि अभी 30% है. इस हिसाब से एक साल में दिल्ली सरकार को सब्सिडी के रूप में मेट्रो को 1566 करोड़ रुपये देना होगा. जिस पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. क्योंकि साढ़े चार साल सरकार के हो गए हैं और दिल्ली की जनता से जो बिजली पानी को लेकर सरकार ने वादा किया था वह वादा आज तक निभा रही है.
मेट्रो के बारे में भी कोई संशय नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मेट्रो ने एक शर्त यह रखी है कि इस योजना पर काम करने के लिए जो बदलाव करने होंगे, उसमें खर्च आएगा. ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया जाए. दिल्ली मेट्रो इस बारे में सरकार से एक आश्वासन चाहती है और केजरीवाल सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है.
फेयर फिक्सेशन कमेटी लेगी डिसीजन
दिल्ली मेट्रो द्वारा तैयार प्रस्ताव को फेयर फिक्सेशन कमेटी को भेजा जाएगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू करना संभव होगा. फिर फिक्सेशन कमेटी से स्वीकृति के बाद एक कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को लेकर पूरा प्रस्ताव लाया जाएगा. वहां से सहमति मिलने के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर भी मंजूरी ली जाएगी.
दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी में किस तरह इसे लागू करना है, इस पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि प्रस्ताव पहले ही आ चुका है. मेट्रो के प्रस्ताव को कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद दोनों प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी और फिर उसके बाद जल्द से जल्द इसे सरकार लागू करेगी.
