आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है. सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को सात दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है.

सरकारी सूत्रों ने कहा कि आईटी मंत्रालय का मानना ​​​​है कि व्हाट्सएप निजता नीति में बदलाव गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं तथा भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं.

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप को सात दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि 18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गए एक नोटिस में मंत्रालय ने एक बार फिर मैसेजिंग ऐप से अपनी गोपनीयता नीति 2021 को वापस लेने के लिए कहा है. मंत्रालय ने अपने नोटिस में बताया कि किसी तरह व्हाट्सएप की नई निजता नीति में मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.

सूत्रों ने कहा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी.