नई दिल्ली: भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, मध्य प्रदेश, देश में जैविक खेती के चैंपियन के रूप में उभरा है क्योंकि यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग चालीस प्रतिशत जैविक खेती के अंतर्गत आता है, जिसका अनुमान 26.57 लाख हेक्टेयर (2.65 मिलियन हेक्टेयर) से अधिक है. पिछले वित्तीय वर्ष यानी मार्च 2021 के ऑंकड़ों के आधार पर निकाला गया है. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत मध्य प्रदेश में एक मिलियन हेक्टेयर से अधिक का एरिया है जो देश में प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के तहत कुल क्षेत्रफल का 38% से ज्यादा है.
एनपीओपी योजना के तहत, केंद्र राज्यों को जैविक कृषि और जंगली फसल, जलीय कृषि, पशुधन उत्पादों सहित उत्पादों के प्रमाणन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के साधन मुहैया कराकर जैविक खेती के तहत राज्प को अपने खेती योग्य क्षेत्र को बढ़ाने में सहायता करता है. एनपीओपी जैविक उत्पादों की मान्यता और उनके प्रमाणीकरण में भी मदद करता है जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्वीकार्यता मिलती है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) अधिसूचना के अनुसार, एनपीओपी के तहत प्रमाणित उत्पाद जैविक के रूप में निर्यात के लिए पात्र है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी ऊंची कीमत पर बिकता है. उदाहरण के लिए, यूरोपीयन कमीशन ने यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात के लिए असंसाधित संयंत्र उत्पादों के लिए भारत के एनपीओपी को एनओसी दी है. जैविक खेती को बढ़ावा देना भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने की पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. अपने भाषणों में पीएम मोदी ने अक्सर सिक्किम राज्य का उदाहरण देकर जैविक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला है जो जैविक खेती के लिए पूरी तरह से प्रमाणित है.
भारत में राज्यवार जैविक खेतीमध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है
जिसमें एक औद्योगिक और साथ ही एक कृषि अर्थव्यवस्था है. लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में जैविक खेती के तहत 3,71,722 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में है. भौगोलिक क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में जैविक खेती 2,98,686 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के साथ तीसरे स्थान पायदान पर है. यह राज्य के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, जो दुनिया के नौवें सबसे बड़े गर्म उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान - थार रेगिस्तान का घर है - जिसका क्षेत्रफल 2,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है. राजस्थान के बाद गुजरात में जैविक खेती 1,47,866 हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है और कर्नाटक जैविक खेती के मामले में चौथे स्थान पर है जहां 95,050 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती की जाती है. पूर्वी राज्य ओडिशा में जैविक खेती 92,695 हेक्टेयर एरिया में की जाती है, इसके बाद सिक्किम (75,730 हेक्टेयर) है.
उत्तराखंड का पहाड़ी राज्य जहां 74,826 हेक्टेयर के साथ 8वें स्थान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश 67,443 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 9वें स्थान पर है और उसके बाद झारखंड (53,262 हेक्टेयर) का स्थान है. अन्य राज्यों में जैविक खेती के तहत 50,000 हेक्टेयर से कम है. केरल में 45,070 हेक्टेयर, मेघालय में 38,376 हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 36,801 हेक्टेयर, तमिलनाडु में 31,629 हेक्टेयर और जम्मू-कश्मीर में 30,620 हेक्टेयर है. बिहार में जैविक खेती के तहत 29,903 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ (23,209), असम (18,471), नागालैंड (14,790), अरुणाचल प्रदेश (13,114), मिजोरम (13,039), मणिपुर (12,725) और गोवा (12,632) हैं. हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य में जैविक खेती के तहत 11,854 हेक्टेयर क्षेत्र है, इसके बाद तेलंगाना (6866 हेक्टेयर), त्रिपुरा (6521) और पश्चिम बंगाल (6302) हैं. भारत के दो शीर्ष कृषि प्रधान राज्य, हरियाणा और पंजाब प्रमाणित जैविक खेती के मामले में क्रमशः केवल 4,903 और 2,021 हेक्टेयर के साथ खराब प्रदर्शन करते हैं. जबकि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में जैविक खेती के तहत 896 हेक्टेयर है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जैविक खेती के तहत 818 हेक्टेयर है, इसके बाद पांडिचेरी में 23.65 हेक्टेयर है. भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जैविक खेती के तहत सिर्फ 5.17 हेक्टेयर में की जाती है.
