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विस्कॉन्सिन स्टेट असेंबली के स्पीकर ने किसानों के प्रदर्शन का किया समर्थन - farm laws

केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों के समर्थन में अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन स्टेट असेंबली के स्पीकर भी आ गए हैं. उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए.

farmers protest
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Published : Jan 6, 2021, 6:57 PM IST

वाशिंगटन : अमेरिका में विस्कॉन्सिन स्टेट असेंबली के स्पीकर ने भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए भारत सरकार से नए कृषि कानूनों पर अपने फैसले पर पुन: विचार करने और प्रभावित किसानों की बात सुनने की अपील की है.

रॉबिन जे. वॉस ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू को एक पत्र लिखकर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया. उन्होंने ऐसा ही एक पत्र भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर को भी लिखा है.

उन्होंने चार जनवरी को लिखे पत्र में कहा, 'विस्कॉन्सिन और भारत में एक समानता है, बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था. हमारे राज्य के किसानों का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है. यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम उनकी राय जाने बिना उन्हें प्रभावित करने वाले कानून बनाएं या उनके शांतिपूर्ण इकट्ठे होने के अधिकार के इस्तेमाल में अड़चन डालें.'

वॉस ने कहा, 'उम्मीद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने फैसले पर पुन: विचार करेगी और किसानों के साथ बैठकर उनकी चिंताएं सुनेगी.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्त्व ने पिछले महीने भारत में किसानों के प्रदर्शन पर विदेशी नेताओं और राजनेताओं की टिप्पणी पर कहा था, 'वह बिना पूर्ण जानकारी के बयान दे रहे हैं. ऐसी टिप्पणियां अनुचित हैं. खासकर, जब यह एक लोकतांत्रितक देश का आंतरिक मामला है.'

पढ़ें-सिंघु बॉर्डर : किसानों ने बनाई कई फीट लंबी दीवार, लंबे आंदोलन की तैयारी

भारत में किसान विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी सीमाओं पर 26 नवम्बर से डटे हैं.

वाशिंगटन : अमेरिका में विस्कॉन्सिन स्टेट असेंबली के स्पीकर ने भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए भारत सरकार से नए कृषि कानूनों पर अपने फैसले पर पुन: विचार करने और प्रभावित किसानों की बात सुनने की अपील की है.

रॉबिन जे. वॉस ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू को एक पत्र लिखकर किसानों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया. उन्होंने ऐसा ही एक पत्र भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर को भी लिखा है.

उन्होंने चार जनवरी को लिखे पत्र में कहा, 'विस्कॉन्सिन और भारत में एक समानता है, बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था. हमारे राज्य के किसानों का हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है. यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम उनकी राय जाने बिना उन्हें प्रभावित करने वाले कानून बनाएं या उनके शांतिपूर्ण इकट्ठे होने के अधिकार के इस्तेमाल में अड़चन डालें.'

वॉस ने कहा, 'उम्मीद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने फैसले पर पुन: विचार करेगी और किसानों के साथ बैठकर उनकी चिंताएं सुनेगी.'

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्त्व ने पिछले महीने भारत में किसानों के प्रदर्शन पर विदेशी नेताओं और राजनेताओं की टिप्पणी पर कहा था, 'वह बिना पूर्ण जानकारी के बयान दे रहे हैं. ऐसी टिप्पणियां अनुचित हैं. खासकर, जब यह एक लोकतांत्रितक देश का आंतरिक मामला है.'

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भारत में किसान विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी सीमाओं पर 26 नवम्बर से डटे हैं.

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