हैदराबाद : संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है. आज ही सरकार कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेगी. हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष कृषि कानूनों पर बहस की मांग पर अड़ गया लोकसभा में हंगामा शुरू कर दिया. जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया. बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं. इनमें तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक पास हो चुका है. गौरतलब है कि संसद के मॉनसून सत्र भी हंगामेदार रहा था और इस दौरान सिर्फ 25 फीसदी काम हुए थे.
1. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटांस ( संशोधन) बिल, 2021
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकाइट्रिक सब्सटांस एक्ट 1985 में हुए संशोधन के बाद सरकार ने अध्यादेश जारी किया था. यब बिल अध्यादेश को संसद की स्वीकृति के लिए लाया जा रहा है.
2. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 ( The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021
यब बिल भी जारी अध्यादेश को संसद से स्वीकृति कराने के लिए लाया जा रहा है. कुछ दिन पहले सरकार ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, 2003 में संशोधन किया था.
3. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021(The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021)
अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए सरकार यह विधेयक लाने वाली है. इसके जरिये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन किया गया है.
4. चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021.
वित्तीय संस्थानों में अनुशासनात्मक तंत्र में सुधार और तेजी लाने के लिए यह बिल पेश किया जाएगा. इस बिल में पुराने नियम में संशोधन की सिफारिश की गई है.
5. दिवाला और दिवालियापन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2021(The Insolvency and Bankruptcy (Second Amendment) Bill, 2021)
दिवाला और बैंक्रप्सी कोड 2016 को और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने कानून में दूसरी बार संशोधन का फैसला किया है.
6. कैंटोनमेंट बिल 2021.
छावनी बोर्डों के शासन ढांचे में अधिक से अधिक लोकतंत्रीकरण, आधुनिकीकरण और समग्र सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से यह बिल पेश किया जाएगा.
7. इंटर सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2021
सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के तहत व्यक्तियों के संबंध में कमांडर-इन-चीफ या इंटर-सर्विसेज संगठनों के कमांडर-इन-कमांड को सशक्त बनाने के लिए यह बिल पेश करने का प्रस्ताव है. बिल अधिनियमों के तहत सर्विस करने या अनुशासन बनाए रखने और उचित निर्वहन या अपने कर्तव्यों के लिए उसकी आज्ञा से जुड़ा हुआ है.
8. भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021(The Indian Antarctica Bill, 2021)
इसका उद्देश्य भारत की अंटार्कटिक गतिविधियों के लिए सामंजस्यपूर्ण नीति और नियामक ढांचा प्रदान करना और अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा और आश्रित और परिचय, विचार और पारित करने के लिए राष्ट्रीय उपाय प्रदान करना है. अंटार्कटिक संधि के अनुसार 12 संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को मंजूरी देने के लिए संसद में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2021 पेश किया जाएगा.
9. इमिग्रेशन बिल,2021 (The Emigration Bill, 2021)
इमिग्रेशन एक्ट 1983 को प्रतिस्थापित करना ताकि एक मजबूत, पारदर्शी और व्यापक इमिग्रेशन के लिए प्रबंधन ढांचा स्थापित किया जा सके जो सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवास की सुविधा प्रदान करता है
10. क्रिप्टोकरेंसी और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी रेग्युलेशन बिल 2021
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने के लिए यब बिल सरकार लाएगी. इसके बिल के जरिये भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित किया जाएगा. यह बिल क्रिप्टोकुरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है.
11. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021( The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Amendment) Bill, 2021)
नेशनल पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से नेशनल पेशन सिस्टम ट्रस्ट को अलग करने के लिए यब संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा. इस संबंध में 2019 के बजट में घोषणा की गई थी. 2020 के बजट में भी सबको पेंशन कवरेज सुनिश्चित करने के साथ-साथ पीएफआरडीए को मजबूत करने की घोषणा की गई थी. यह बिल प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद से मंजूरी लेगा.
12. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021(The Banking Laws (Amendment) Bill, 2021)
2021 के केंद्रीय बजट में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की गई थी. इसके लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में संशोधन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया जाएगा. इस संशोधन के पास होने के बाद ही बैंकों का निजीकरण किया जा सकेगा.
13. इंडियन मैरिटाइम फिशरीज बिल 2021 (The Indian Maritime Fisheries Bill, 2021)
भारत के समुद्री क्षेत्रों (विदेशी जहाजों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन) अधिनियम, 1981 को निरस्त करने के लिए इंडियन मैरिटाइम फिशरीज बिल पेश किया जाएगा. इसका उद्देश्य भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में फिशरीज से जुड़े संसाधनों के सतत विकास के लिए प्रदान करना और छोटे पैमाने के और कारीगर मछुआरों और संबंधित मामलों की आजीविका को बढ़ावा देना है.
14. नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2021 ( The National Dental Commission Bill, 2021)
दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त करने और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना के लिए नेशनल डेंटल कमीशन बिल लाया जा रहा है.
15. नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल, 2021 (The National Nursing Midwifery Commission Bill, 2021)
भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 को निरस्त करने और एक राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग की स्थापना करने के लिए इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा. इस बिल में एक "निर्वाचित" नियामक के बजाय एक पारदर्शी पेशेवर और जवाबदेह "चयनित" नियामक होगा.
16. मेट्रो रेल (निर्माण, संचालन और रखरखाव) विधेयक, 2021
मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 और मेट्रो रेलवे (कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स) अधिनियम, 1978 को बदलने के लिए और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना.
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17. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम में संशोधन करने के लिए, 1958. परिचय, विचार और पारित करना.
18. बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021
प्रस्तावित संशोधनों में अन्य वितरण व्यवसाय को डिलाइसेंसिंग की सुविधा देना, नियामक आयोगों में कानून की पृष्ठभूमि से सदस्य की नियुक्ति को पूरा करना शामिल है.
19. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021
नई और अतिरिक्त वित्तीय, तकनीकी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना ताकि पेरिस की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को समय पर पूरी तरह से लागू किया जा सके.
20. राष्ट्रीय परिवहन विश्वविद्यालय विधेयक, 2021
राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (NTRI) को राष्ट्रीय परिवहन विश्वविद्यालय (NTU) के रूप में फिर से नामित करना और इसे एक स्वायत्त निकाय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (INI) घोषित करना.
21. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन.
22. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021
त्रिपुरा राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन.
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23. व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021
व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना, पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा, सहायता और पुनर्वास प्रदान करना, और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाना, और अभियोजन सुनिश्चित करना भी शामिल है. अपराधियों की, और इसके साथ जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए भी है.
24. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
समय-समय पर संशोधित वाडा कोड के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कन्वेंशन और नाडा के दायित्वों के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए नाडा को एक विधायी ढांचा प्रदान करना.
25. कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021
किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 को निरस्त करने के लिए, मूल्य आश्वासन का किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020.
26. मध्यस्थता विधेयक, 2021
विधेयक मुकदमा से पूर्व मध्यस्थता का प्रस्ताव करता है और साथ ही तत्काल राहत की मांग के मामले में सक्षम न्यायिक मंचों/अदालतों से संपर्क करने के लिए वादियों के हित में सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव करता है.
