दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल): केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर राज्य की सीमा के भीतर कोयला चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि कोयले की चोरी को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. जोशी ने गुरुवार को यहां कहा, 'कोयले सहित सभी खनिज संसाधनों की चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए. सीआईएसएफ बलों ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है, लेकिन यहां प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है.'
जोशी ने आगे कहा, 'मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बल्कि सभी राज्यों की सरकार को कहा है कि राज्यों को चोरी रोकनी है. मैं इस बारे में कोई राजनीतिक बहस नहीं चाहता. हालांकि, चोरी रोकना राज्य का मामला है.' केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी बुधवार को ईसीएल की खदान का निरीक्षण करने और खदान के लिए भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने दुर्गापुर आए.
जोशी बुधवार शाम 4:10 बजे दिल्ली से विमान से अंडाल हवाई अड्डे पर उतरे और फिर सड़क मार्ग से सीधे दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री गेस्ट हाउस गए. रात वहीं बिताने के बाद गुरुवार सुबह खदानों का दौरा करने के लिए रवाना होने से पहले मंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए. केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि इस दौरे का मकसद खदान का निरीक्षण करने के अलावा कोयला खदान की भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना है.
कोयला खनन में निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध होते ही खनन के लिए जितनी जमीन की जरूरत होगी, वह आ जाएगी. केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि 2025 तक 1 अरब टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है. कोयला खदानों में पुनर्वास परियोजना और कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के जीवन के नुकसान को भी प्राथमिकता दी जा रही है.
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केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि कोल इंडिया दुनिया में सबसे तेजी से मजदूरों के परिवारों के साथ खड़ी है. मंत्री ने फरीदपुर थाना क्षेत्र के झंझरा खदान में नये कोल हैंडलिंग प्लांट का उद्घाटन किया. निरीक्षण के बाद उन्होंने प्रतिवर्ष 5 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य वाली झंझरा परियोजना के एमआईसी 2 का उद्घाटन किया. सुरक्षा हेलमेट पहनने के बाद उन्होंने खदान के ऊपर बने मंदिर में पूजा की.