अमित शाह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए कोलकाता पहुंचे

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह शुक्रवार की शाम कोलकाता पहुंचे. शाह के दौरे के मद्देनजर भाजपा कार्यालय और राज्य सचिवालय के आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

कोलकाता: पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक की अध्यक्षता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह शुक्रवार की शाम कोलकाता पहुंचे. अधिकारियों ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और राज्य के मंत्री सुजीत बोस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सुरक्षा, अंतरराज्यीय व्यापार, भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और 'कनेक्टिविटी' के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के तहत पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा राज्य शामिल हैं.

शाह यहां पहुंचने के बाद शहर के मध्य भाग में मुरलीधर सेन लेन स्थित भाजपा के राज्य मुख्यालय के लिए रवाना हो गए, जहां उनके वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बैठक करने की संभावना है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाजपा कार्यालय और राज्य सचिवालय के आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारियों के अलावा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.

बैठक में बिजली समेत आम जनता के हित से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा किये जाने की संभावना है. स्थापित प्रक्रिया और परंपरा के मुताबिक क्षेत्रीय परिषद की बैठक से पहले परिषद की स्थायी समिति की बैठक होगी, जिसमें परिषद के समक्ष रखे जाने वाले एजेंडे के विषयों का परीक्षण कर उन्हें प्राथमिकता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कहा कि मोदी सरकार अपनी रणनीति के तहत क्षेत्रीय परिषद की बैठकों को नियमित आधार पर आयोजित करती रही है ताकि देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके.

उन्होंने कहा कि पिछले आठ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में क्षेत्रीय परिषदों और इसकी स्थायी समितियों की बैठकें तीन गुना बढ़ गई हैं. देश में कुल पांच क्षेत्रीय परिषद हैं जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956 की धारा 15-22 के तहत वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था. केंद्रीय गृह मंत्री सभी पांच क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं जबकि मेजबान राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है. इसके पहले यह बैठक पांच नवंबर को होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था.